गुरुग्राम, 9 जुलाई(सतीश कुमार राघव): देश भर में किसानों के हित में निर्णय लेते हुए भारत सरकार ने खरीफ फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित कर दिया है। जिससे किसानों की आमदनी डेढ़ गुणा अधिक हो गई है। इसकी जानकारी केंद्रीय मंत्री राधा मोहन ने दी। इस दौरान उनके साथ हरियाणा के कृषि मंत्री ओपी धनखड़ भी मौजूद थे।
सरकार किसानों की आय को डेड गुणा बढ़ाने के लिए सभी खरीफ फसलों के मूल्यों को निर्धारित कर किसान वर्ग को अपने साथ जोड़ने का प्रयास कर रही है। गुरुग्राम के न्यू पीड्ब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में केंद्रीय कृषि मंत्री राधामोहन सिंह ने एक प्रेसवार्ता के दौरान देश के खजाने पर किसानों का पहला हक बताया और अपनी सरकार को किसान हितैषी सरकार बताया। इस मौके पर केंद्रीय कृषि मंत्री ने चार साल में किसानों के लिए किए गए कई निर्णयों का भी हवाला दिया।
वही दूसरी तरफ राधा मोहन ने ये भी दावा किया है कि गन्ने के दामों में भी सरकार ने भारी इजाफा किया है। साथ ही आऩे वाले दिनों में कुछ और ऐसे फैसले लिये जायेंगे जिससे किसानों की तकदीर और तस्वीर बदल जायेगी। इसी बीच मॉडल कांटेक्ट फार्मिंग एक्ट लागू होने से किसानों को सीधा मार्केट से जोडा जा सकेगा। किसान अपनी सब्जियां सीधे होटल और मार्केट तक पहुंचा सकेगा। वहीं मॉडल एक्ट 2018 से किसानों की बेहतरी निश्चित होगी। फिलहाल न्यूनतम मूल्य निर्धारण के साथ साथ अब इंफास्ट्रक्चर पर भी ध्यान दिया जा रहा है। जिससे कि सरकार सही वक्त पर और पूरी मात्रा में किसानों से फसल खरीद सके।