हरियाणा के शहरी निकाय विभाग ने पचास फीसदी चुनावी वायदे पूरे किए

चंडीगढ़, 2 जुलाई । हरियाणा की भाजपा सरकार ने मंत्रियों को उनके विभागों के हिस्से में आए चुनावी वायदों को पूरा करने में हासिल की गई प्रगति का खुलासा करने का जिम्मा सौंपा है। इस सिलसिले में सोमवार को यहां शहरी स्थानीय निकाय मंत्री श्रीमती कविता जैन ने अपने विभाग के जिम्मे में आए चुनावी वायदों को पूरा करने में हुई प्रगति का खुलासा किया। उन्होंने कहा कि उनके विभाग ने अब तक पचास फीसदी चुनावी वायदे पूरे किए है। इसके अलावा उनके विभाग से सम्बन्धित मुख्यमंत्री की घोषणाओं को 22फीसदी पूरा किया गया है।

 

उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री द्वारा अब तक पालिकाओं के लिए 601 घोषणाएं की गई है, इनमें से 140 घोषणाएं पूरी हो चुकी हैं, 256 घोषणाओं पर कार्य चल रहा है। इसके अलावा 182 घोषणाओं पर काम शुरू करने की तैयारी की जा चुकी है।

 

यहां पत्रकारवार्ता में श्रीमती कविता जैन ने कहा कि प्रदेश में बुनियाद ढ़ांचे के साथ-साथ मूलभूत सुविधाएं देने के लिए सरकार के 4 साल के कार्यकाल में पालिकाओं को 15828.39 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया है, जिसमें से 9780.84 करोड़ रूपये का बजट सौंप दिया गया है। उन्होंने कहा कि 23 मंडी टाउनशिप को पालिकाओं को हस्तांतरित करने के बाद इनका विकास किया जा रहा है। इनके विकास के लिए हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की एक समन्वय समिति का गठन किया गया है, जो इनके विकास के लिए आवश्यक योजनाएं बनाएगी। इसके अलावा हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के जरिए मिले 163 सेक्टरों का विकास किया जा रहा है। इनमें पिछले 10 सालों से विकास कार्य नहीं हुए थे।ं इनके विकास के लिए 256 करोड़ रुपये के बजट को मंजूर किया गया है और 142 करोड़ रुपये पालिकाओं को जर्जर सडक़ों की मरम्मत के लिए जारी किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि करनाल और फरीदाबाद केंद्र द्वारा तैयार स्मार्ट सिटी की सूची में है और गुरुग्राम को भी स्मार्ट सिटी बनाया जाएगा जिसका खर्च राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा तथा केंद्र सरकार द्वारा टैक्निकल सहायता दी जाएगी।

 

उन्होंने कहा कि बिजली व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए कचरे से बिजली बनाने के सयंत्र लगाए जा रहे है। इनकी क्षमता 10 मेगावाट होगी। उन्होंने कहा कि गुरुग्राम-फरीदाबाद और सोनीपत-पानीपत कलस्टर में कचरा प्रबंधन सयंत्र का काम चल रहा है। छह कलस्टरों के लिए टेंडर जारी हो चुके हैं उनपर भी जल्द काम शुरू हो जाएगा।

 

उन्होंने कहा कि प्रदेश में पर्यावरण सुधार के लिए 532 पार्कों का निर्माण किया गया है जिस पर 66 करोड़ रूपये खर्च हुए हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा 25 पालिकाओं में पार्क बनाये जाने की घोषणा की गई है, जिसपर 78 करोड़ रुपये का खर्च प्रस्तावित है। उन्होंने कहा कि स्वर्ण जयंती परियोजना के तहत 50 स्थानीय निकायों में पार्क विकसित करने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा अम्रुत योजना के अंतर्गत विशेष तौर पर बच्चों के लिए 80 पार्क बनाएं जाएंगे।

 

उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा गली विक्रेताओं के लिए शहरी पथ विक्रेता के सशक्तिकरण हेतू राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत दि स्ट्रीट वेंडर्स (प्रोटेक्शन ऑफ लाइवलीहुड एंड रेगुलेशन ऑफ स्ट्रीट वेंडिंग) एक्ट, 2014 लागू किया गया है। विक्रेताओं की पहचान करने के लिए एजेंसी को सर्वे का कार्य सौंप दिया गया है। 78 निकायों में सर्वे का काम पूरा हो गया है और 81,383 पथ विक्रेताओं की पहचान की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि 70 शहरों में टाउन वेंडिंग कमेटी का गठन किया जा चुका है। शेष शहरों की टाउन वेंडिंग कमेटी के गठन का कार्य 15 सितंबर, 2018 तक पूरा कर लिया जाएगा। विक्रेताओं को स्मार्ट पहचान पत्र देने का कार्य 15 अगस्त, 2018 तक पूरा कर लिया जाएगा। इसके अलावा 11 शहरों का ड्राफ्ट स्ट्रीट वेंडिंग प्लान बना लिया गया है।

 

उन्होंने कहा कि प्रदेश में 9269 समुदायिक एवं जन शौचालयों का निर्माण करवाया गया है। इसके अलावा 71 हजार मकानों में शौचालयों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है जिसमें से 53641 शौचालयों का निर्माण हो चुका है, शेष कार्य भी जल्द पूरा हो जाएगा। उन्होंने कहा कि सभी समुदायिक एवं जन शौचालयों को गूगल मैप से जोड़ा गया है। उन्होंने कहा कि देश में हुए स्वच्छता सर्वेक्षण 2018 में करनाल तथा रोहतक पहले 100 शहरों में शामिल हैं और घरोंडा को इनोवेटिव आइडिया की श्रेणी में पहला पुरस्कार प्राप्त हुआ है।

 

उन्होंने कहा कि 910 अवैध कॉलोनियों को नियमित करने के प्रस्ताव प्राप्त हुए, जिसमें नियमों के अनुसार 506 कॉलोनियों को पात्र पाया गया और 452 कॉलोनियों को सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान कर दी गई है तथा 76 कॉलोनियों को अधिसूचित किया जा चुका है । उन्होंने कहा कि अम्रुत योजना के तहत प्रदेश के 18 शहरों में 487 करोड़ रुपये की राशि के साथ पेयजल आपूर्ति व्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है। हरियाणा में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सर्वे करवाया गया जिसमें 3 लाख 5 हजार लोगों के आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 2,20,565 प्रस्ताव केंद्र सरकार द्वारा मंजूर किये जा चुके हैं।