धरने पर बैठे सरपंचों की मांग मुख्यमंत्री अपने व्यवहार के लिए मांगे माफ़ी

सरकार द्वारा ई पंचायत सिस्टम लागू करने के विरोध में लगातार आठ दिन से सरपंच, पंच व ग्राम सचिव अपनी मांगों को लेकर बीडीपीओ कार्यालय में धरने पर बैठे है। धरने पर बैठे सरपंचों का कहना है कि मुख्यमंत्री की तरह सरपंच भी जनता द्वारा चुना प्रतिनिधी होता है उसका अपमान करना सही नही है इसके लिए मुखयमंत्री व कृषी मंत्री को हरियाणा की सभी पंचायतों से माफी मांगनी चाहिए व सरपंचों की मांगों को स्वीकार करना चाहिए। उन्होने कहा कि सरपंच ई पंचायत के विरोध में नही है सरकार इसे उनपर थोपने का काम कर रही है। धरने पर बैठे सरपंचों की मांग है कि विधिवत रूप से इ-प्रणाली का प्रशिक्षण होना चाहिए उसके बाद इसे लागू करना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरपंचों के सभी अधिकार छीन कर सरकार ने उन्हे चोकीदार बना दिया है। ये जनता के चुने हुए संमानित लोग है इनके साथ ऐसा व्यवहार निंदनिय है।