मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने रोहतक और सोनीपत के मामलों में भी जांच कराने का किया ऐलान

चंडीगढ,13मार्च। हरियाणा के मानेसर में वर्ष 2004 में करीब साढे चार सौ एकड  भूमि अधिग्रहण करने और बाद में इसे वर्ष 2007 में अधिग्रहण मुक्त करने के तत्कालीन भूपेन्द्र सिंह हुड््डा के नेतृृत्व वाली कांग्रेस सरकार के फैसले को सत्ता का दुरूपयोग करार देने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर मंगलवार को हरियाणा विधानसभा में सत्तारूढ भाजपा के सदस्यों ने विपक्ष कांग्रेस के सदस्यों को घेरा और समाचारपत्रों में प्रकाशित इस फैसले के समाचार को दिखाते हुए मांग शुरू की कि दोषी को गिरफ््तार किया जाए। मुख्यमंत्री ने भाजपा सदस्यों की नारेबाजी के बीच कहा कि मानेसर भूमि अधिग्रहण मामले की तरह के रोहतक और सोनीपत के मामलों की भी सीबीआई जांच कराई जायेगी।

प्रश्नकाल समाप्त होते ही भाजपा सदस्य समाचारपत्रों की प्रतियां लहराते हुए दोषी को गिरफ््तार करो जैसे नारे लगाने लगे। इस पर स्पीकर ने कहा कि सभी के एक साथ बोलने के बजाय कोई एक सदस्य बोले। वित्त मंत्री कैप्टेन अभिमन्यु ने कहा कि किसानों के प्रदेश में किसानों की जमीन लूटी गई। अब जमीन लूटने वाले को उनकी पार्टी ने किसान समिति का प्रमुख बना दिया। उन्होंने स्पीकर से कहा कि इस मुद््दे पर चर्चा का समय दिया जाए।

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि मानेसर भूमि अधिग्रहण मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि सत्ता का दुरूपयोग कर भूमि अधिग्रहण का डर दिखाया गया और जमीन को सस्ते दामों में बेचने को मजबूर किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में बिचैलियों की भूमिका की जांच करने को भी कहा है। अब सीबीआई इस मुद््दे पर भी जांच करेगी। उन्होंने कहा कि मानेसर भूमि अधिग्रहण मामले में जस्टिस रिटायर्ड एसएन धीगरा आयोग की रिपोर्ट मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट को दो माह में फैसला करने को कहा है।

इसी बीच नेता प्रतिपक्ष अभय सिंह चैटाला ने कहा कि सत्ता पक्ष के सदस्यों ने नारे लगाए कि भूपेन्द्र सिंह हुड््डा को गिरफ््तार करो। वे समाचारपत्रों की प्रतियां लहरा रहे थे। हम तो तमाशा देख रहे थे कि एक तो लूटकर खा गया और दूसरे ने चार साल निकाल दिए। उनकी पार्टी की ओर से इस सरकार को कांग्रेस के शासन के दस साल के दौरान किए गए गलत फैसलों पर चार सौ पेज की चार्जशीट दी थी। सरकार की ओर सें जांच का आश्वासन भी दिया गया था। उन्होंने कहा कि धींगरा आयोग की रिपोर्ट सार्वजनिक की जाना चाहिए था। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस के लोग धींगरा आयोग की रिपोर्ट के खिलाफ हाईकोर्ट में चले गए थे। अब सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट को कहा है कि इस मामले में दो माह में फैसला किया जाए। अभय चैटाला ने कहा कि बजाय सुप्रीम कोर्ट के फेसले के समाचार लहराने के बजाय सरकार भूपेन्द्र हुड््डा को चार साल बचाने के लिए माफी मांगे। मुख्यमंत्री ने इस पर कहा कि हुड््डा सरकार के एसोसिएटेड जर्नल लिं,हुडा प्लाॅट आवंटन और मानेसर भूमि अधिग्रहण मामले जांच के लिए सीबीआई को सौंपे गए है। अभय चैटाला ने कहा कि कुरूक्षेत्र की भूमि तीस साल बाद छोड दी गई। क्या उसकी भी जांच कराई जायेगी। अब तो वहां भी दुकानें व शो रूम बना लिए गए है।

सवाल और जवाब के इस सिलसिले के बीच मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस और इनेलो के स्वर मिल रहे है। इनेलो की चार्जशीट के 400 पेज में जितने भी विषय है वे सभी जानकारी में है। इनके बारे में तथ्यों के आधार पर फैसला किया जाएगा।