पंजाब सरकार का बड़ा एक्शन! 30 अप्रैल तक निपटाएं ये सारे काम, नहीं तो होगी कार्रवाई

चंडीगढ़, 16 अप्रैल 2025 : पंजाब सरकार ने जनसेवाओं को पारदर्शी और तेज़ बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। राजस्व विभाग से संबंधित लंबित मामलों के तेजी से निपटारे को लेकर सरकार ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। राज्य सरकार ने घोषणा की है कि बिना विरोध वाले इंतकालों, नकल मुहैया कराने की सेवा, आय प्रमाण पत्र जारी करने, और राजस्व रिकॉर्ड की जांच से जुड़े सभी बकाया मामलों का निपटारा 30 अप्रैल 2025 तक हर हाल में कर दिया जाएगा।

आंकड़ों पर एक नजर:

राजस्व विभाग को पिछले एक साल में निम्नलिखित आवेदन प्राप्त हुए:

• बिना विरोध वाले इंतकाल: 8,42,362

• नकल सेवा: 31,164

• आय प्रमाण पत्र: 5,33,054

• राजस्व रिकॉर्ड की जांच: 1,73,140

इनमें से हज़ारों केस तय समय सीमा से ज्यादा समय से पेंडिंग हैं। सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि इस प्रकार की देरी अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

 तय की गई समय-सीमाएं:

• नकल सेवा: 10 दिन

• आय प्रमाण पत्र: 15 दिन

• राजस्व रिकॉर्ड जांच: 7 दिन

• आपत्ति वाले इंतकाल: अब 45 दिन की बजाय 30 दिन में निपटाए जाएंगे (1 मई से लागू)

 सख्त निगरानी और जवाबदेही:

अब डिप्टी कमिश्नर रोजाना इन केसों की निगरानी करेंगे और निर्धारित समय में सेवा न देने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी। राज्य सरकार ने दोहराया है कि सेवाओं में देरी और भ्रष्टाचार के खिलाफ ‘जीरो टोलरेंस नीति’ अपनाई जा रही है।

 सरकार का संदेश:

पंजाब सरकार का यह कदम राज्य के नागरिकों को बेहतर और समयबद्ध सेवाएं देने की दिशा में एक अहम पहल है। इससे न सिर्फ भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी, बल्कि जनता को त्वरित और पारदर्शी सेवाएं भी मिलेंगी।