चंडीगढ़, 15 अप्रैल: हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने आज शिक्षा विभाग की एक अहम बैठक के बाद प्रेस को संबोधित किया। इस बैठक में स्कूलों में दाखिले, किताबों व वर्दियों की आपूर्ति, निजी स्कूलों की भूमिका और विभाग की नीतियों की समीक्षा की गई। मंत्री ने विभाग पर उठते सवालों का भी मजबूती से जवाब दिया।
दाखिलों में आई तेजी – शिक्षा व्यवस्था पर भरोसे की मुहर
मंत्री ने बताया कि राज्यभर में विभिन्न कक्षाओं में लाखों छात्रों ने दाखिला लिया है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि सरकारी स्कूलों की शिक्षा प्रणाली पर लोगों का विश्वास बढ़ा है:
- कक्षा 5: 2,04,163 दाखिले; 52,000 पेंडिंग
- कक्षा 8: 2,07,707 दाखिले
- कक्षा 10: 1,67,517 दाखिले
- कक्षा 12: 1,61,192 दाखिले (कुछ अभी भी पेंडिंग)
वर्दी और किताबों की आपूर्ति तेज़ी से जारी
मंत्री ढांडा ने बताया कि शिक्षा विभाग को 14,14,715 किताबों और वर्दियों के सेट भेजने थे, जिनमें से 9 लाख सेट्स स्कूलों तक पहुँच चुके हैं। शेष सेट्स 21 मई तक सभी विद्यालयों में पहुँचा दिए जाएंगे।
निजी स्कूलों पर शिकंजा – ‘उज्जवल पोर्टल’ के माध्यम से निगरानी
शिक्षा विभाग ने आरटीई एक्ट के तहत ‘उज्जवल पोर्टल’ बनाया है, जिसके अंतर्गत 10,701 निजी स्कूलों में से 7,426 स्कूलों ने आरक्षित सीटें तय की हैं। जो स्कूल योजना में शामिल नहीं हुए हैं, उन्हें नोटिस जारी किया जाएगा।
नियमों का उल्लंघन नहीं होगा बर्दाश्त
मंत्री ने स्पष्ट किया कि रूल नंबर 158 (सब रूल 6) के अनुसार कोई भी स्कूल अभिभावकों को किसी विशेष दुकान से वर्दी या किताबें खरीदने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। वर्दी में 5 वर्षों तक कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। इस संबंध में अब तक 57 शिकायतें टोल-फ्री नंबर पर प्राप्त हो चुकी हैं।
482 अवैध स्कूलों को नोटिस
राज्य में 482 गैरमान्यता प्राप्त स्कूलों को नोटिस जारी किए गए हैं। मंत्री ने कहा कि जो भी स्कूल नियमों का उल्लंघन करेंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
राजनीति पर पलटवार – कांग्रेस पर लगाए गंभीर आरोप
कांग्रेस पर निशाना साधते हुए मंत्री ने कहा, “कांग्रेस ने कभी अपनी घोषणाओं को अमल में नहीं लाया। आज वही लोग झूठे तथ्यों से जनता को गुमराह कर रहे हैं। एयरपोर्ट निर्माण का काम हमने शुरू किया था, उन्हें 10 साल बाद यह याद आ रहा है।”
ईडी पर बयान – “सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं”
रॉबर्ट वाड्रा मामले में पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि “ईडी पूरी तरह स्वतंत्र संस्था है और अपने हिसाब से काम करती है। जिन मामलों की कार्रवाई चल रही है, वे कांग्रेस कार्यकाल में दर्ज हुए थे।”