चंडीगढ़, 05 मार्च। पंजाब सरकार ने राजस्व विभाग में बड़े बदलाव की घोषणा करते हुए 235 अधिकारियों का तबादला कर दिया है। इस फेरबदल में 58 तहसीलदार और 177 नायब तहसीलदार शामिल हैं। सभी अधिकारियों के स्थानांतरण को 350 किलोमीटर दूर किया गया है, जिससे सरकार की कड़ी कार्रवाई को साफ तौर पर देखा जा सकता है। इसके अलावा, 16 अधिकारियों को पहले ही सस्पेंड किया जा चुका है।
सामूहिक छुट्टी पर गए थे राजस्व अधिकारी
पंजाब के राजस्व अधिकारी, जिनमें तहसीलदार और नायब तहसीलदार शामिल थे, मंगलवार को सामूहिक छुट्टी पर चले गए थे। इस प्रदर्शन के बाद मुख्यमंत्री भगवंत मान ने खुद मैदान में उतरकर खरड़, बनूड़ और जीरकपुर की तहसीलों का दौरा किया। मुख्यमंत्री ने सख्त आदेश जारी किया था कि अगर शाम 5 बजे तक अधिकारी ड्यूटी पर नहीं लौटे, तो उनके खिलाफ सस्पेंशन के आदेश जारी किए जाएंगे।
सीएम भगवंत मान की सख्त कार्रवाई
सीएम मान ने कहा था कि किसी भी तहसील में काम नहीं रुकेगा और उन्होंने कानूनगो और नायब तहसीलदारों को ड्यूटी पर बैठा दिया। इसके साथ ही उन्होंने चेतावनी दी थी कि अगर तहसीलदार अपने साथियों पर दर्ज हुए विजिलेंस मामलों या कार्रवाई को रोकने का प्रयास करेंगे, तो सरकार इसे किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं करेगी।
14 तहसीलदार और नायब तहसीलदार हुए सस्पेंड
राजस्व अधिकारियों के सामूहिक छुट्टी पर जाने के बाद पंजाब सरकार ने देर रात 14 तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों को सस्पेंड कर दिया। सस्पेंड किए गए अधिकारियों में जिला मोगा के बघापुराना तहसीलदार गुरमुख सिंह, समलसर के नायब तहसीलदार अमरप्रीत सिंह, धर्मकोट के नायब तहसीलदार रमेश ढिंगरा, फिरोजपुर के गुरुहरसहाय के तहसीलदार राजिंदर सिंह और कई अन्य शामिल हैं। इन अधिकारियों पर पंजाब सिविल सर्विसेज रुल्स 1970 के तहत कार्रवाई की गई है।
तबादला आदेश: 350 किलोमीटर दूर भेजे गए अधिकारी
सस्पेंड किए गए अधिकारियों के बाद पंजाब सरकार ने 58 तहसीलदारों और 177 नायब तहसीलदारों का तबादला किया है। सभी का स्थानांतरण 350 किलोमीटर दूर किया गया, ताकि यह संदेश दिया जा सके कि सरकार किसी भी प्रकार की लापरवाही और विरोध को बर्दाश्त नहीं करेगी।
मुख्यमंत्री ने कहा- “कानूनी कार्रवाई से बचने की कोशिशें बेकार”
मुख्यमंत्री भगवंत मान ने स्पष्ट किया कि राजस्व अधिकारियों के लिए यह चेतावनी है कि अगर वे अपनी जिम्मेदारियों से भागने की कोशिश करेंगे, तो उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार ने सभी अधिकारियों को अपनी ड्यूटी पर लौटने का स्पष्ट आदेश दिया है और आगे भी इस तरह के किसी भी प्रयास को सख्ती से निपटा जाएगा।