हरियाणा सरकार और IMA के बीच बैठक, आयुष्मान योजना के तहत इलाज रहेगा जारी

चंडीगढ़, 3 फरवरी – हरियाणा सरकार और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) की हरियाणा इकाई के बीच आज महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर और स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक में आईएमए की मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया गया और कई अहम फैसले लिए गए।

 

लंबित क्लेम का होगा त्वरित निपटान

बैठक में सरकार ने आश्वासन दिया कि आयुष्मान योजना के तहत 10 मार्च 2025 तक प्राप्त सभी क्लेम आवेदनों का भुगतान 31 मार्च 2025 तक सुनिश्चित किया जाएगा। इसके लिए संशोधित बजट में आवश्यक राशि अनुमोदित की जाएगी।

 

आयुष्मान भारत हरियाणा स्वास्थ्य संरक्षण प्राधिकरण की मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीमती संगीता तेतरवाल ने जानकारी दी कि 1 जनवरी से अब तक 195 करोड़ रुपये के क्लेम का भुगतान किया जा चुका है, जबकि शेष लंबित क्लेम का भुगतान फरवरी में कर दिया जाएगा।

 

अगले वर्ष के लिए 2500 करोड़ रुपये का बजट

सरकार ने घोषणा की कि अगले वित्तीय वर्ष के लिए आयुष्मान योजना के तहत 2500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जाएगा, जिससे क्लेम निपटान में कोई बाधा न आए और मरीजों को समय पर इलाज मिल सके।

 

आईएमए का सरकार को समर्थन

आईएमए की हरियाणा इकाई के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार ने उनकी मांगों को गंभीरता से लिया और त्वरित समाधान निकाला। आईएमए ने यह भी स्पष्ट किया कि आयुष्मान योजना के तहत इलाज पहले की तरह जारी रहेगा और मरीजों को कोई परेशानी नहीं होगी।

 

क्लेम प्रक्रिया में सुधार और डॉक्टरों का पुनः प्रशिक्षण

बैठक में यह निर्णय लिया गया कि –क्लेम निरीक्षण प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया जाएगा।मेडिसन और बाल चिकित्सा मामलों को विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम द्वारा प्रोसेस किया जाएगा।आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए संदिग्ध मामलों की जानकारी अस्पतालों से साझा की जाएगी।यदि किसी क्लेम राशि में कटौती होती है, तो अस्पतालों को इसका कारण स्पष्ट रूप से बताया जाएगा।डॉक्टरों को पुनः प्रशिक्षण देकर क्लेम प्रक्रिया को और अधिक प्रभावी बनाया जाएगा।

 

 

अपील प्रक्रिया होगी सुदृढ़

बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि क्लेम के लिए अपील प्रक्रिया को मजबूत किया जाएगा। अस्पतालों को दूसरी अपील दायर करने का भी विकल्प मिलेगा ताकि गलत कटौती को रोका जा सके और भुगतान समयबद्ध रूप से हो।

 

सरकार का स्पष्ट संदेश – मरीजों को मिलेगी पूरी सुविधा

सरकार के इन फैसलों से स्पष्ट है कि आयुष्मान योजना के तहत मरीजों को पहले की तरह सभी सुविधाएं मिलती रहेंगी। वहीं, क्लेम निपटान प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है।