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Budget 2025: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2025 के केंद्रीय बजट में किसानों के लिए बड़ी सौगात दी है। उन्होंने किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) की लिमिट को बढ़ाकर 5 लाख रुपये करने का ऐलान किया है, जिससे किसानों को खेती और संबंधित कार्यों के लिए अधिक वित्तीय सहायता मिल सकेगी।
KCC की लिमिट में वृद्धि
अब तक, किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड पर केवल 3 लाख रुपये तक का लोन मिल सकता था, लेकिन नए बजट में इस सीमा को बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया गया है। वित्त मंत्री ने बताया कि यह वृद्धि जल्द ही लागू होगी, जिससे किसानों को अपनी कृषि जरूरतों को पूरा करने में सहूलत होगी।
लोन पर ब्याज दर
किसान क्रेडिट कार्ड के तहत किसानों को 4 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर लोन दिया जाता है। इस लोन का इस्तेमाल किसानों द्वारा खेती के लिए बीज, उर्वरक और अन्य आवश्यकताओं के लिए किया जाता है।
किसान क्रेडिट कार्ड योजना का इतिहास
किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम 1998 में शुरू की गई थी, और इसके तहत किसानों को खेती के लिए शॉर्ट टर्म लोन प्रदान किया जाता है। इस योजना का प्रमुख लाभ यह है कि सरकार लोन पर लगने वाले ब्याज दर में 2 प्रतिशत की छूट देती है, और समय पर लोन चुकता करने वाले किसानों को अतिरिक्त 3 प्रतिशत की छूट भी मिलती है। इसका मतलब यह है कि किसानों को केवल 4 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर लोन मिल पाता है।
योजना के प्रभाव
30 जून 2023 तक, इस योजना के तहत 7.4 करोड़ से अधिक किसानों ने लोन लिया था, और कुल बकाया 8.9 लाख करोड़ रुपये से भी ज्यादा था। इससे स्पष्ट होता है कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना ने किसानों को आर्थिक मदद देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
इस बजट के माध्यम से किसानों को अधिक लोन की सीमा और ब्याज दर में छूट मिलने से उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में मदद मिलेगी, और कृषि क्षेत्र में सुधार की उम्मीद जगी है।
