गुणवत्ताहीन निर्माण कार्य बर्दाश्त नहीं, लापरवाह ठेकेदार होंगे ब्लैकलिस्ट: मंत्री विपुल गोयल

चंडीगढ़, 30 जनवरी: हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय मंत्री विपुल गोयल ने निर्माण कार्यों की गुणवत्ता से कोई समझौता न करने की चेतावनी दी है। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि जो ठेकेदार गुणवत्तापूर्ण कार्य नहीं कर रहे हैं, उन्हें ब्लैकलिस्ट किया जाए। यह निर्देश उन्होंने हरियाणा निवास में प्रदेशभर के नगर निकाय अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता करते हुए दिए। इस बैठक में उद्योग और पर्यावरण मंत्री श्री राव नरवीर सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे।

 

अधिकारियों को फील्ड में जाने के दिए निर्देश

मंत्री विपुल गोयल ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे सप्ताह में कम से कम एक बार फील्ड में जाकर चल रहे कार्यों की समीक्षा करें। उन्होंने कहा कि अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा गुमराह किए जाने से बचने के लिए जमीनी हकीकत को खुद परखना जरूरी है।

 

“हम ऐसे विभाग से जुड़े हैं, जिसके कार्यों की जनता रोज समीक्षा करती है। जब लोग सुबह सैर के लिए निकलते हैं, तो गलियों और सड़कों की सफाई व्यवस्था देखकर हमारी कार्यशैली परखते हैं,” – मंत्री विपुल गोयल।

 

सफाई व्यवस्था को लेकर सख्त रुख

मंत्री ने साफ-सफाई व्यवस्था पर विशेष ध्यान देने को कहा और बताया कि सरकार के पास पर्याप्त संसाधन और बजट उपलब्ध है, इसलिए लापरवाही की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। उन्होंने जिलों में सफाई कार्यों की समीक्षा करने की भी बात कही और कहा कि जल्द ही वे स्वयं जिलों का दौरा कर स्थिति का जायजा लेंगे।

 

बेसहारा गोवंश को गौशालाओं में पहुंचाने के निर्देश

शहरों और कस्बों में घूम रहे बेसहारा गोवंश को लेकर भी मंत्री ने अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी नगर निकाय बेसहारा गोवंश को पकड़कर नजदीकी गौशालाओं में पहुंचाने की व्यवस्था करें।

 

“हरियाणा की गौशालाओं का पूरा रिकॉर्ड गौ सेवा आयोग की वेबसाइट पर ऑनलाइन उपलब्ध है। किस गौशाला में कितने गोवंश को भेजा जा सकता है, इसकी जानकारी इस पोर्टल से मिल जाएगी। अधिकारी इस काम को प्राथमिकता दें,” – मंत्री विपुल गोयल।

 

उन्होंने यह भी कहा कि इस कार्य में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले अधिकारियों को पुरस्कृत किया जाएगा, जबकि लापरवाही बरतने वालों की जवाबदेही तय होगी।

 

सीवर ओवरफ्लो की समस्या का शीघ्र समाधान हो

बैठक में सीवर ओवरफ्लो की समस्या पर भी चर्चा हुई। मंत्री ने निर्देश दिए कि प्रदेश के बड़े शहरों में जहां भी सीवरेज समस्या है, उसे जल्द से जल्द ठीक किया जाए। उन्होंने कहा कि नागरिकों को बुनियादी सुविधाएं समय पर मिलनी चाहिए, और पेयजल व सीवरेज संबंधी दिक्कतों को प्राथमिकता से हल किया जाना चाहिए।

 

विभाग की जमीन पर कब्जा न होने दें

मंत्री ने कहा कि किसी भी नगर निकाय की जमीन पर अवैध कब्जा नहीं होना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि यदि किसी सरकारी जमीन पर कब्जा है, तो उसे तुरंत हटवाया जाए और लैंड रिकॉर्ड को अपडेट किया जाए।