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पंचकूला, 10 जनवरी – हरियाणा सरकार अवैध इमीग्रेशन पर लगाम लगाने के लिए नया कानून लाने की तैयारी कर रही है, जिसे आगामी बजट सत्र में पेश किया जाएगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने यह घोषणा पंचकूला में आयोजित राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान की।
मुख्यमंत्री ने बताया कि कानून-व्यवस्था को मजबूत बनाने और अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए हरियाणा पुलिस को फ्री हैंड दिया गया है। नशामुक्ति अभियान को तेज करते हुए 2025 तक 70 प्रतिशत गांवों को नशामुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है।
अपराध रोकने के लिए ओआरपी पॉलिसी
राज्य सरकार जल्द ही ओआरपी (ऑन रिकॉर्ड परफॉर्मेंस) पॉलिसी लागू करेगी, जिसमें अच्छा काम करने वाले पुलिसकर्मियों को प्रोत्साहित किया जाएगा, जबकि कोताही बरतने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।
पुलिस आधुनिकीकरण पर 300 करोड़ का निवेश
मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए 300 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। पुलिस साइबर क्राइम पर काबू पाने के लिए अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत कर रही है।
नूह में पुलिस बटालियन की स्थापना
मुख्यमंत्री ने नूह जिले में कानून व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए नई पुलिस बटालियन स्थापित करने की घोषणा की। इसके लिए अधिकारियों को भूमि चिन्हित करने के निर्देश दिए गए हैं।
विदेशी अपराधियों पर शिकंजा
मुख्यमंत्री ने कहा कि विदेश में बैठे अपराधियों और उनके सहयोगियों पर कड़ा प्रहार किया जाएगा। राज्य सरकार ऐसे मामलों में एनआईए के साथ समन्वय कर रही है।
रोहिंग्या और बांग्लादेशियों की पहचान
रोहिंग्या और बांग्लादेश से आए अवैध प्रवासियों की पहचान कर उनके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी।
नशामुक्ति और गो-तस्करी पर सख्ती
मुख्यमंत्री ने नशामुक्ति अभियान को तेज करने और गो-तस्करी के मामलों में सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नशे के काले कारोबार में संलिप्त किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा।
हरियाणा बनेगा नशामुक्ति में नंबर वन
मुख्यमंत्री ने पुलिस अधिकारियों से कहा कि हरियाणा को नशामुक्ति में नंबर वन बनाना है। उन्होंने पुलिस अधिकारियों को जनता के प्रति संवेदनशीलता दिखाने और शिकायतों का शीघ्र समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
बैठक में मुख्य सचिव डॉ. विवेक जोशी, डीजीपी शत्रुजीत कपूर सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।
