हरियाणा की ग्राम पंचायतों में मुफ्त एफ.टी.टी.एच. कनेक्शन, डिजिटल क्रांति की ओर बड़ा कदम

चंडीगढ़, 7 जनवरी। हरियाणा सरकार ने डिजिटल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने और ग्रामीण क्षेत्रों को सशक्त बनाने के लिए एक महत्वाकांक्षी पहल शुरू की है। बीएसएनएल के साथ मिलकर, राज्य सरकार ने ग्राम पंचायतों में सरकारी संस्थानों को दो वर्षों के लिए मुफ्त फाइबर-टू-द-होम (एफ.टी.टी.एच.) कनेक्शन प्रदान करने का प्रावधान किया है।

 

अब तक 31,741 कनेक्शन स्थापित

स्टेट ब्रॉडबैंड कमेटी की दूसरी बैठक में, जिसकी अध्यक्षता मुख्य सचिव डॉ. विवेक जोशी ने की, यह बताया गया कि 31 दिसंबर, 2024 तक बीएसएनएल द्वारा 31,741 कनेक्शन सफलतापूर्वक स्थापित किए जा चुके हैं। इस परियोजना की कुल लागत ₹130 करोड़ है, जिसे केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा संयुक्त रूप से वित्त पोषित किया गया है।

 

डिजिटल कनेक्टिविटी का लक्ष्य

इस परियोजना के तहत प्रत्येक ग्राम पंचायत को 10 एफ.टी.टी.एच. कनेक्शन निःशुल्क दिए जा रहे हैं। इन कनेक्शनों का उपयोग सरकारी कार्यों और सेवाओं के डिजिटल रूपांतरण में होगा। यह पहल हाई-स्पीड इंटरनेट को ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचाने और सरकारी कार्यप्रणाली को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से की गई है।

 

बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई, जिनमें शामिल हैं:

1. आर.ओ.डब्ल्यू. (राइट ऑफ वे) नियम 2024 का कार्यान्वयन।

2. डिजिटल संचार तत्परता सूचकांक (डी.सी.आर.आई.) के अनुरूप हरियाणा में स्ट्रीट फर्नीचर डेटा का 5जी नेटवर्क के लिए उपयोग।

3. ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस और समग्र बिलिंग के माध्यम से स्थायी विकास को बढ़ावा देना।

4. 5जी रोलआउट के लिए स्टेट मास्टर प्लान।

5. भारत-नेट के माध्यम से बीएसएनएल द्वारा एफ.टी.टी.एच. सेवाओं का विस्तार।

 

डी.सी.आर.आई. और 5जी नेटवर्क की तैयारी

बैठक में यह भी बताया गया कि हारट्रोन और हरियाणा उद्यम संवर्धन केंद्र (एच.ई.पी.सी.) की टीम ने स्ट्रीट फर्नीचर राइट ऑफ वे (आर.ओ.डब्ल्यू.) एप्लीकेशन के लिए 5जी डिप्लॉयमेंट फार्म का विकास और परीक्षण किया है। यह फार्म अब केंद्रीय आर.ओ.डब्ल्यू. पोर्टल से एकीकृत किया गया है, जो हरियाणा में 5जी नेटवर्क के त्वरित और प्रभावी रोलआउट का मार्ग प्रशस्त करेगा।

 

डिजिटल हरियाणा की ओर बढ़ते कदम

हरियाणा सरकार की यह पहल डिजिटल भारत मिशन के तहत ग्रामीण समुदायों को जोड़ने और डिजिटल सेवाओं के माध्यम से सशक्त बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इससे न केवल सरकारी प्रक्रियाएं तेज और पारदर्शी होंगी, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।