हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी लेंगे पुलिस अधिकारियों की क्लास, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के निर्देशों पर करेंगे कार्रवाई

चंडीगढ़,(07 जनवरी 2025) : हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, जिन्हें “मोबाइल मुख्यमंत्री” के नाम से जाना जाता है, अब प्रदेश के पुलिस अधिकारियों की पहली क्लास लेने जा रहे हैं। यह बैठक 10 जनवरी को चंडीगढ़ में आयोजित होगी, जिसमें प्रदेश भर के सभी एसपी, आईजी और वरिष्ठ पुलिस अधिकारी शामिल होंगे। इस बैठक को मुख्यमंत्री द्वारा कानून-व्यवस्था की समीक्षा और नए कानूनों के कार्यान्वयन को लेकर अहम माना जा रहा है।

 

नए कानून लागू करने की तैयारी

बीते दिनों दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ हुई बैठक में सीएम सैनी और डीजीपी शत्रुजीत कपूर को 31 मार्च तक तीन नए कानूनों को प्रदेश में पूरी तरह लागू करने का लक्ष्य दिया गया है। डीजीपी कपूर ने इन कानूनों को 28 फरवरी तक लागू करने का आश्वासन दिया है। मुख्यमंत्री की यह बैठक इन तैयारियों का जायजा लेने और पुलिस अधिकारियों से सुझाव लेने का एक महत्वपूर्ण मंच बनेगी।

 

अमित शाह के निर्देशों पर कार्रवाई

दिल्ली में हुई बैठक में गृह मंत्री अमित शाह ने हरियाणा के मुख्यमंत्री और डीजीपी को निर्देश दिए थे कि प्रदेश में कानून-व्यवस्था को मजबूत करने और समय पर न्याय दिलाने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं। इसके तहत हर 15 दिनों में मुख्यमंत्री और सप्ताह में एक बार मुख्य सचिव और डीजीपी को इन कानूनों के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा करनी होगी।

 

एसपी और आईजी करेंगे रिपोर्ट पेश

बैठक में सभी जिलों के एसपी अपने-अपने क्षेत्रों की अपराध रिपोर्ट पेश करेंगे। संगठित अपराध से निपटने के लिए पुलिस द्वारा तैयार की गई रणनीतियों पर चर्चा की जाएगी। इसके अलावा, पुलिस द्वारा तीन नए कानूनों के बारे में जागरूकता कार्यक्रमों और प्रशिक्षण की प्रगति पर भी रिपोर्ट पेश की जाएगी।

 

लंबे अंतराल के बाद अहम बैठक

यह पहली बार है जब मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पुलिस विभाग के अधिकारियों के साथ इतनी व्यापक बैठक करेंगे। हरियाणा में गृह विभाग मुख्यमंत्री के पास होने के कारण यह बैठक और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। पिछले कुछ महीनों में राज्य में बढ़ी आपराधिक घटनाओं और विपक्ष द्वारा कानून-व्यवस्था पर उठाए गए सवालों के चलते यह बैठक विशेष महत्व रखती है।

 

बजट सत्र से पहले उठेंगे बड़े कदम

फरवरी में हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र होना है। इस दौरान कानून-व्यवस्था बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन सकता है। मुख्यमंत्री की इस बैठक को न केवल अपराध नियंत्रण की दिशा में उठाए गए कदमों का मूल्यांकन करने के लिए बल्कि पुलिस की कार्यप्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से देखा जा रहा है।