हरियाणा जीएसटी संग्रह में 28% की वृद्धि के साथ देश के बड़े राज्यों में टॉप पर, दिसंबर 2024 में 10,403 करोड़ रुपये का संग्रह

चंडीगढ़, 4 जनवरी: हरियाणा ने दिसंबर 2024 में जीएसटी संग्रह में 28% की शानदार वृद्धि दर्ज की है, जो राज्य के वित्तीय समृद्धि की दिशा में महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हो रहा है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में राज्य की सरकार ने इस क्षेत्र में कई सुधारात्मक कदम उठाए हैं, जिसके परिणामस्वरूप प्रदेश ने जीएसटी संग्रह में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। दिसंबर 2024 के दौरान राज्य ने 10,403 करोड़ रुपये का जीएसटी संग्रह किया, जो कि देश के बड़े राज्यों में से चौथा सर्वोत्तम है। साथ ही, जीएसटी संग्रह में वृद्धि के प्रतिशत के हिसाब से हरियाणा तीसरे स्थान पर रहा है।

 

अप्रैल से दिसंबर 2024 तक कुल 46,188 करोड़ रुपये का जीएसटी संग्रह

सरकारी प्रवक्ता ने जानकारी दी कि आबकारी एवं कराधान विभाग ने अप्रैल से दिसंबर 2024 के बीच कुल 46,188 करोड़ रुपये का शुद्ध जीएसटी संग्रह किया। इसमें विभिन्न श्रेणियों का योगदान था, जिनमें वैट और सीएसटी से 8,812 करोड़ रुपये, उत्पाद शुल्क से 9,527 करोड़ रुपये और एसजीएसटी से 27,849 करोड़ रुपये शामिल हैं।

 

यह आंकड़ा वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए निर्धारित 63,348 करोड़ रुपये के लक्ष्य का 73% पहले ही हासिल करने का संकेत है, जो विभाग की कर संग्रह नीति की सफलता को दर्शाता है। यह उपलब्धि प्रदेश के लिए एक सकारात्मक संकेत है, जो न केवल आर्थिक प्रगति का प्रतीक है, बल्कि राज्य के विकास में महत्वपूर्ण योगदान भी दे रही है।

 

राजस्व वृद्धि से राज्य विकास को मिलेगी गति

सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि राज्य सरकार के लिए राजस्व एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्रोत है, जो सरकारी परियोजनाओं, नागरिक सेवाओं और विकासात्मक कार्यों को वित्तीय रूप से मजबूत करता है। विभाग का उद्देश्य है कि राज्य बजट में निर्धारित लक्ष्य से अधिक राजस्व एकत्रित किया जाए, ताकि राज्य में विकास कार्यों के लिए धन की कोई कमी न हो और प्रदेश की आर्थिक स्थिति मजबूत हो।

 

हरियाणा की कर सुधार नीति की सफलता

राजस्व में यह वृद्धि हरियाणा सरकार की कर सुधार नीति की सफलता को साबित करती है। विभाग ने कर संग्रह के दायित्वों को ईमानदारी और प्रतिबद्धता से निभाया है, जिसके परिणामस्वरूप राज्य को वित्तीय समृद्धि मिली है। राज्य सरकार का यह प्रयास प्रदेश की आर्थिक स्थिति को और मजबूत करेगा और हरियाणा को विकास के नए आयामों की ओर ले जाएगा।