Tuesday , 7 January 2025

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बजट तैयारियों का किया आगाज़, उद्योगपतियों से मांगे सुझाव

गुरुग्राम। हरियाणा सरकार ने आगामी वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए बजट तैयारियों की प्रक्रिया शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, जो वित्त मंत्री का कार्यभार भी संभाल रहे हैं, पहली बार अपना बजट पेश करेंगे। फरवरी के तीसरे हफ्ते में प्रस्तुत होने वाले इस बजट को लेकर मुख्यमंत्री ने राज्य के उद्योगपतियों और विशेषज्ञों से सीधे संवाद की पहल की है।

 

गुरुग्राम में गुरुवार को आयोजित एक बैठक में मुख्यमंत्री ने उद्योगपतियों के साथ राज्य की आर्थिक दिशा और बजट प्रावधानों पर चर्चा की। बैठक में उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह, सोहना के विधायक तेजपाल तंवर और गुरुग्राम के विधायक मुकेश शर्मा भी शामिल हुए।

 

जनता से भी मांगे सुझाव

मुख्यमंत्री ने पहली बार आम जनता को भी बजट में सुझाव देने का मौका दिया है। इस कदम को बजट को अधिक समावेशी और जनहितैषी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने कहा, “हरियाणा के विकास के लिए हर वर्ग की भागीदारी आवश्यक है। उद्योग जगत के सुझावों को प्राथमिकता दी जाएगी ताकि राज्य में आर्थिक प्रगति को गति दी जा सके।”

 

महिलाओं के लिए नई योजना प्रस्तावित

सूत्रों के अनुसार, सरकार इस बार बजट में महिलाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से एक विशेष योजना लाने जा रही है। इसके तहत, राज्य की महिलाओं को हर महीने ₹2100 की वित्तीय सहायता दी जाएगी। इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है।

 

बजट का आकार 2 लाख करोड़ के पार जाने की उम्मीद

पिछले वर्ष हरियाणा सरकार ने 1.89 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया था, जो पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 11% अधिक था। इस बार अनुमान है कि बजट का आकार 2 लाख करोड़ रुपये से अधिक होगा। यह बजट शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचा और सामाजिक कल्याण योजनाओं को प्राथमिकता देने वाला हो सकता है।

 

आगामी बैठकों का शेड्यूल

मुख्यमंत्री नायब सैनी शुक्रवार को रोहतक में उद्योगपतियों के साथ बैठक करेंगे। इसके अलावा, गुरुवार शाम को वह चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के साथ बैठक कर राज्य की वित्तीय नीतियों पर विचार-विमर्श करेंगे।

 

हरियाणा के पहले बजट को लेकर राज्य के नागरिकों और उद्योग जगत में काफी उम्मीदें हैं। सरकार के इस जन-संवाद और समावेशी प्रक्रिया की प्रशंसा की जा रही है।

 

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