चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने संशोधित कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट (CET) के लिए गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसे अब 3 साल तक मान्यता प्राप्त होगी। इस नई योजना के तहत, परीक्षा के बाद नौकरी के लिए उम्मीदवारों को 4 की बजाय 10 गुना अधिक संख्या में शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। इस निर्णय से ज्यादा उम्मीदवारों को सरकारी नौकरी के लिए मौके मिलेंगे।
इसके साथ ही, अब तक सामाजिक-आर्थिक आधार पर मिलने वाले 5 अतिरिक्त अंक खत्म कर दिए गए हैं। यह कदम पारदर्शिता और समानता सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है।
इसके अलावा, CET के लिए फीस संरचना में भी बदलाव किया गया है। अब विभिन्न श्रेणियों के लिए अलग-अलग फीस दरें निर्धारित की गई हैं, जिसमें सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए 1000 रुपए का स्टैंडर्ड शुल्क तय किया गया है।
हरियाणा सरकार का कहना है कि यह निर्णय उम्मीदवारों को अधिक अवसर प्रदान करने के साथ-साथ सरकारी भर्ती प्रक्रियाओं को और अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने में मदद करेगा। इस बदलाव का उद्देश्य नौकरी की प्रक्रिया को सरल और निष्पक्ष बनाना है।
नौकरी के अवसर में वृद्धि नए नियमों के तहत, उम्मीदवारों को अब सरकारी नौकरी पाने के लिए ज्यादा अवसर मिलेंगे क्योंकि हर नौकरी के लिए पहले से अधिक उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। यह कदम सरकार की ओर से बेरोजगारी की समस्या को दूर करने की दिशा में एक अहम पहल है।
आगे की प्रक्रिया के लिए उम्मीदवारों को आगामी गजट नोटिफिकेशन और विस्तृत दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा।