चंडीगढ़, 31 दिसंबर: हरियाणा के किसानों के लिए नए साल की शुरुआत खुशखबरी लेकर आई है। राज्य के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री श्याम सिंह राणा ने आज धान उत्पादक किसानों के लिए ₹90 करोड़ के बोनस की घोषणा की। यह बोनस सूखा राहत योजना के तहत जारी किया गया है, जिसका उद्देश्य प्रतिकूल जलवायु परिस्थितियों से जूझ रहे किसानों को आर्थिक संबल प्रदान करना है।
धान किसानों को मिलेगा प्रति एकड़ ₹2,000 का लाभ
इस योजना के तहत धान उत्पादकों को प्रति एकड़ ₹2,000 का बोनस मिलेगा। यह कदम मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी द्वारा घोषित सूखा राहत योजना का हिस्सा है, जो राज्य के कृषि क्षेत्र को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है।
आगामी बजट की तैयारी और व्यापक योजनाओं की रूपरेखा
कृषि मंत्री ने बोनस जारी करने के बाद आगामी राज्य बजट को लेकर अधिकारियों के साथ प्री-बजट चर्चा की। उन्होंने निर्देश दिया कि कृषि, बागवानी और अन्य सहायक क्षेत्रों के लिए किसानों के हित में नई योजनाएं तैयार की जाएं। मंत्री ने केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर सभी 24 फसलों की खरीद को प्राथमिकता देने की आवश्यकता पर भी जोर दिया।
पराली जलाने को रोकने के लिए प्रोत्साहन
पराली जलाने को रोकने के प्रयास में ग्राम पंचायतों को नकद पुरस्कार देने की योजना बनाई गई है। हरियाणा उन कुछ राज्यों में शामिल है जो पराली न जलाने वाले किसानों को प्रति एकड़ ₹1,000 का प्रोत्साहन प्रदान करता है। इसके अलावा, फसल अवशेषों के प्रबंधन के लिए सब्सिडी वाले कृषि उपकरण भी वितरित किए जा रहे हैं।
विपणन प्रणाली में सुधार और ई-नाम का विस्तार
हरियाणा राज्य कृषि एवं विपणन बोर्ड को मंडियों में किसानों और श्रमिकों के लिए सुविधाएं बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही, राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई-नाम) को बढ़ावा देकर किसानों को अपने उत्पाद पूरे देश में ऑनलाइन बेचने की सुविधा प्रदान करने की योजना बनाई गई है।
नकली बीज और कीटनाशकों पर सख्त कार्रवाई
कृषि मंत्री ने नकली बीज, कीटनाशक और उर्वरक बेचने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि किसानों के हितों की सुरक्षा के लिए सरकार हरसंभव प्रयास कर रही है।
किसानों के लिए सरकारी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन
राणा ने विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की और अधिकारियों को इन योजनाओं को समय पर लागू करने का निर्देश दिया। उन्होंने कृषि उपकरणों के लिए प्रत्यक्ष सब्सिडी हस्तांतरण प्रक्रिया को तेज करने पर जोर दिया, ताकि किसान खुले बाजार से आवश्यक उपकरण आसानी से खरीद सकें।
कृषि क्षेत्र में हरियाणा का नेतृत्व
कृषि मंत्री ने कहा, “हमारा उद्देश्य किसानों को सशक्त बनाना, सब्सिडी वितरण में पारदर्शिता सुनिश्चित करना और पर्यावरण-अनुकूल कृषि को बढ़ावा देना है। हरियाणा कृषि क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रतिबद्ध है।”
इस घोषणा से प्रदेश के किसानों में उत्साह की लहर है और यह कदम हरियाणा सरकार की किसान-हितैषी नीतियों को दर्शाता है।