पंजाब में बिजली क्षेत्र की क्रांति: 2024 बना ऐतिहासिक उपलब्धियों का वर्ष

चंडीगढ़, 29 दिसंबर:पंजाब में बिजली क्षेत्र में 2024 का वर्ष विकास और उपलब्धियों का साल साबित हुआ। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में सरकार ने बिजली क्षेत्र में क्रांति लाते हुए नई नीतियों और योजनाओं के माध्यम से राज्य को आत्मनिर्भर और टिकाऊ ऊर्जा का मॉडल बनाया।

 

पंजाब सरकार ने साल की शुरुआत में जीवीके पावर से गोइंदवाल थर्मल प्लांट को 1080 करोड़ रुपये की लागत पर खरीदकर एक ऐतिहासिक कदम उठाया। यह भारत में पहली बार हुआ कि किसी राज्य सरकार ने एक निजी थर्मल पावर प्लांट खरीदा। बिजली मंत्री हरभजन सिंह ई.टी.ओ. ने जानकारी दी कि इस प्लांट का लोड फैक्टर 35 प्रतिशत से बढ़ाकर 77 प्रतिशत किया गया, जिससे बिजली उत्पादन दोगुना हो गया और राज्य को सालाना 350 करोड़ रुपये की बचत हुई।

 

कोयला खदान से बड़ी बचत

पछवाड़ा कोयला खदान के संचालन से पंजाब सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024 में 593 करोड़ रुपये की बचत की। 1 अप्रैल 2024 से 1277 रैक कोयले की आपूर्ति के जरिए 50.84 लाख मीट्रिक टन कोयला प्राप्त हुआ, जो कोल इंडिया लिमिटेड की तुलना में सस्ता साबित हुआ। दिसंबर 2022 से अब तक 93.87 लाख मीट्रिक टन कोयला प्राप्त कर राज्य ने कुल 1000 करोड़ रुपये की बचत की है।

 

घरेलू उपभोक्ताओं को राहत: शून्य बिजली बिल

राज्य के 90 प्रतिशत घरेलू उपभोक्ताओं को इस वर्ष शून्य बिजली बिल का लाभ मिला। हर दो महीने में 600 यूनिट मुफ्त बिजली योजना ने आम जनता को आर्थिक रूप से सशक्त किया।

 

स्वच्छ और टिकाऊ ऊर्जा में निवेश

सरकार ने 2024 में 1454 मेगावाट सौर ऊर्जा के लिए 2.52 से 2.53 रुपये प्रति यूनिट की दर पर समझौते किए। कुल 3704 मेगावाट सौर ऊर्जा के लिए समझौते हुए और 430 मेगावाट रूफटॉप सोलर प्रोजेक्ट लगाए गए। इसके अलावा, 900 मेगावाट हाइब्रिड पावर (सौर और पवन) के लिए 3.22 रुपये प्रति यूनिट की दर पर समझौते किए गए।

 

ट्रांसमिशन क्षमता में वृद्धि

राज्य ने बिजली ट्रांसमिशन क्षमता को 9000 मेगावाट से बढ़ाकर 9800 मेगावाट किया। इसके तहत 5 नए 66 केवी सब-स्टेशन बनाए गए, 14 पावर ट्रांसफार्मरों की क्षमता बढ़ाई गई, और 27 किलोमीटर लंबी नई ट्रांसमिशन लाइनें बिछाई गईं।

 

बिजली विभाग की मानव संसाधन क्षमता में सुधार

2024 में पीएसपीसीएल और पीएसटीसीएल में 1351 नई भर्तियों के साथ विभाग की मानव शक्ति को सशक्त किया गया। मार्च 2022 से अब तक कुल 6498 पदों पर नियुक्तियां की गई हैं।

 

आरडीएसएस योजना के तहत वितरण नेटवर्क में सुधार

रीवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम (आरडीएसएस) के तहत 9563 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए, जिनमें से 60 प्रतिशत अनुदान केंद्र सरकार से प्राप्त होगा। यह योजना वितरण ढांचे को आधुनिक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

 

बिजली कटौती से राहत

29 जून 2024 को 16058 मेगावाट की अधिकतम बिजली मांग पूरी की गई, और बिना किसी कटौती के कृषि क्षेत्र को 8 घंटे से अधिक निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की गई।

 

बिजली क्षेत्र में आगे की दिशा

बिजली मंत्री हरभजन सिंह ई.टी.ओ. ने कहा कि पंजाब सरकार की इन पहलों ने न केवल राज्य को आत्मनिर्भर बनाया है बल्कि इसे टिकाऊ ऊर्जा क्षेत्र में एक उदाहरण स्थापित किया है। 2025 में भी सरकार नई उपलब्धियों के साथ जनता को बेहतर और निर्बाध बिजली आपूर्ति का वादा करती है।