चंडीगढ़। हरियाणा में बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक अहम खबर सामने आई है। हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग (HERC) ने बिजली दरों और राज्य की विद्युत कंपनियों की आगामी राजस्व आवश्यकताओं पर चर्चा के लिए 15 जनवरी को एक पब्लिक हियरिंग आयोजित करने की घोषणा की है। यह महत्वपूर्ण जनसुनवाई पंचकूला के सेक्टर-4 स्थित आयोग मुख्यालय में होगी।
आयोग के अध्यक्ष नंद लाल शर्मा और सदस्य मुकेश गर्ग इस सुनवाई की अध्यक्षता करेंगे। सुनवाई में राज्य की प्रमुख बिजली इकाइयों जैसे हरियाणा पावर जनरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम, उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम (UHBVN), और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम (DHBVN) द्वारा दाखिल याचिकाओं पर चर्चा की जाएगी।
सुनवाई में उठाए जाएंगे ये मुद्दे
जनसुनवाई में जिन याचिकाओं पर चर्चा होगी, उनमें मुख्य रूप से वित्तीय वर्ष 2023-24 का ट्रू-अप, 2025-29 की व्यावसायिक योजना, 2024-25 की मध्य-प्रदर्शन समीक्षा, और 2025-26 की अनुमानित राजस्व आवश्यकताएं शामिल हैं। इन याचिकाओं का उद्देश्य बिजली कंपनियों की वित्तीय स्थिरता और उपभोक्ताओं के हितों के बीच संतुलन बनाए रखना है।
5 जनवरी तक आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित
आयोग ने सभी हितधारकों और आम जनता से अपील की है कि वे 5 जनवरी तक अपनी आपत्तियां और सुझाव लिखित रूप में आयोग के सचिव के पास जमा कराएं। इसके लिए पांच प्रतियां जमा करना अनिवार्य है। सुझावों के साथ अपना पूरा नाम, पता, फोन नंबर और ईमेल आईडी देना भी जरूरी है।
आधिकारिक दस्तावेज डाउनलोड करें
जनसुनवाई से संबंधित दस्तावेज आयोग की आधिकारिक वेबसाइट www.herc.gov.in से निःशुल्क डाउनलोड किए जा सकते हैं।
उपभोक्ताओं और कंपनियों के बीच सामंजस्य का प्रयास
आयोग ने कहा है कि इस जनसुनवाई का मुख्य उद्देश्य बिजली दरों में पारदर्शिता और न्यायसंगत निर्णय सुनिश्चित करना है। यह कदम बिजली उपभोक्ताओं और बिजली कंपनियों के बीच बेहतर सामंजस्य स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है।