चंडीगढ़: हरियाणा के खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) राजेश नागर ने उपभोक्ताओं की समस्याओं के समाधान के लिए प्रदेश के सभी राशन डिपुओं पर हेल्पलाइन नंबर लगाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि इस हेल्पलाइन नंबर पर की गई शिकायतों की रिकॉर्डिंग अनिवार्य होगी ताकि समस्याओं और उनके समाधान का पूरा ट्रैक रखा जा सके।
राज्य मंत्री ने कहा कि डिपुओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए पहले ही सीसीटीवी कैमरे लगाने का आदेश दिया जा चुका है। नागर ने यह बात चंडीगढ़ स्थित हरियाणा निवास में आयोजित विभागीय समीक्षा बैठक के दौरान कही। बैठक में उन्होंने विभाग के अधिकारियों से जिलों में राशन डिपुओं की स्थिति और राशन आपूर्ति के बारे में जानकारी ली।
रेत मिले राशन कट्टों पर कार्रवाई के आदेश
नागर ने हाल ही में पलवल जिले में राशन कट्टों में रेत मिलने की घटना पर कड़ी नाराजगी जताते हुए संबंधित असिस्टेंट फूड सप्लाई ऑफिसर (AFSO) को निलंबित करने के आदेश दिए। उन्होंने दर्ज की गई एफआईआर की स्थिति जानने के साथ ही पिछले छह महीनों में दर्ज सभी एफआईआर की रिपोर्ट जल्द से जल्द सबमिट करने के निर्देश दिए।
ऑनलाइन की बजाय ऑफलाइन होंगे नए डिपो के आवेदन
बैठक में नए राशन डिपो आवंटन के नियमों पर चर्चा करते हुए राज्य मंत्री ने कहा कि तीन सौ राशन कार्ड पर एक डिपो का प्रावधान रखा गया है। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि नए डिपो के लिए आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन की बजाय ऑफलाइन हो। यदि आवेदनकर्ता से कोई त्रुटि होती है, तो वह जिला खाद्य आपूर्ति नियंत्रक कार्यालय में जाकर उसे ठीक करा सकेगा।
राशन आपूर्ति और तेल वितरण की समीक्षा
नागर ने नवंबर और दिसंबर माह की राशन आपूर्ति की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों से पूछा कि यदि दो महीनों का राशन नहीं बंटा है, तो इसके पीछे का कारण क्या है। सरसों और सूरजमुखी के तेल की आपूर्ति में आ रही समस्याओं पर भी उन्होंने अधिकारियों से चर्चा की और त्वरित समाधान के निर्देश दिए।
एनआईसी और राशन डिपो डेटा में असमानता पर सवाल
खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री ने नेशनल इंफार्मेटिक्स सेंटर (NIC) के डेटा और राशन डिपुओं की वास्तविक स्थिति में असमानता पर नाराजगी व्यक्त करते हुए अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा।
डिपुओं का औचक निरीक्षण करेंगे मंत्री
नागर ने स्पष्ट किया कि वे कभी भी किसी जिले या गांव में जाकर राशन डिपो का औचक निरीक्षण कर सकते हैं। उन्होंने अधिकारियों से राशन वितरण और आपूर्ति में पारदर्शिता बनाए रखने पर जोर दिया।
इस बैठक में विभागीय समस्याओं पर चर्चा के साथ-साथ उपभोक्ताओं की सहूलियत के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जो आने वाले समय में राज्य के राशन वितरण सिस्टम को और बेहतर बनाएंगे।