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चंडीगढ़: हरियाणा में सार्वजनिक परिवहन और बुनियादी ढांचे को और मजबूत करने के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई उच्चाधिकार प्राप्त क्रय समिति (एचपीपीसी) की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इन निर्णयों में हरियाणा रोडवेज के बेड़े में 650 नई बसों का शामिल किया जाना और 801 सरकारी स्कूलों में आईटीसी लैब्स की स्थापना जैसी महत्वपूर्ण योजनाएं शामिल हैं।
650 नई बसों का निर्णय
हरियाणा रोडवेज के बेड़े में 650 नई बसों को शामिल करने का निर्णय लिया गया है, जिनमें 150 वातानुकूलित और 500 नॉन-वातानुकूलित बसें शामिल हैं। इन बसों की खरीद पर लगभग 300 करोड़ रुपये की लागत आएगी। इस कदम से हरियाणा में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को और सुदृढ़ किया जाएगा।
आईटीसी लैब्स की स्थापना
बैठक में पीएमश्री योजना और समग्र शिक्षा योजना के तहत 801 सरकारी स्कूलों में 4 प्रकार की आईसीटी लैब्स की स्थापना को मंजूरी दी गई। इसके अलावा, 33 करोड़ रुपये की लागत से राज्य के प्राथमिक विद्यालयों में निपुण कार्यक्रम के तहत कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों के लिए शिक्षण अधिगम उपकरणों की खरीद भी स्वीकृत की गई। इन योजनाओं का उद्देश्य शिक्षा के स्तर को सुधारना और विद्यार्थियों को तकनीकी रूप से सशक्त बनाना है।
जलापूर्ति परियोजनाओं को मिली मंजूरी
बैठक में जलापूर्ति से जुड़ी विभिन्न परियोजनाओं को भी मंजूरी दी गई। महेन्द्रगढ़ शहर में 15.80 करोड़ रुपये की लागत से वाटर वर्क्स और बूस्टिंग स्टेशनों का विस्तार किया जाएगा। करनाल जिले के चार गांवों बल्लाह, फफड़ाना, गोली और मनपुरा में जलापूर्ति की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए 19.50 करोड़ रुपये की परियोजना स्वीकृत की गई है। इसके अतिरिक्त, सिरसा में सिंचाई के लिए सुल्तानपुरिया खरीफ चैनल 2 के निर्माण के लिए 14 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई।
इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं को मिली मंजूरी
मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में ग्रेटर फरीदाबाद में मास्टर रोड की मरम्मत और करनाल, रोहतक में बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए कुल मिलाकर 100 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। इन परियोजनाओं से शहरों में बेहतर सड़क नेटवर्क और इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण होगा।
पुलिस विभाग के लिए उपकरणों की खरीद
पुलिस विभाग के लिए भी कई महत्वपूर्ण उपकरणों की खरीद को मंजूरी दी गई। एफएसएल करनाल, गुरुग्राम और मधुबन के लिए 2 जेनेटिक एनालाइजर की खरीद के लिए 3.92 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। इसके अलावा, 14 सीसीटीएनएस प्रशिक्षण प्रयोगशालाओं के लिए 430 कंप्यूटर सिस्टम की खरीद की भी मंजूरी दी गई।
मुख्यमंत्री और मंत्री की उपस्थिति
बैठक में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के अलावा, कैबिनेट मंत्री अनिल विज, महीपाल ढांडा, विपुल गोयल, श्याम सिंह राणा, रणबीर गंगवा और श्रुति चौधरी भी उपस्थित थे। इसके अलावा, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजेश खुल्लर, वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी, गृह विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुमिता मिश्रा और अन्य प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद थे।
