किसान आंदोलन में भाग लेने वाले आंदोलनकारियों को लेकर प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। इसे लेकर प्रशासन द्वारा लोगों को सतर्क किया जा रहा है। वहीं किसान आंदोलन के दौरान प्रशासन द्वारा ड्रोन कैमरों के जरिए वीडियोग्राफी करवाई जाएगी और आंदोलनकारियों की पहचान की जाएगी। सरकार के आदेशों की अवहेलना करने वाले आंदोलनकारियों के पासपोर्टों को रद्द करवाया जायेगा। इसके अलावा उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी जाएगी।
हरियाणा पुलिस एक्ट 2007 की धारा 69 के तहत सड़क या किसी भी सार्वजनिक स्थान पर सभा बुलाने, आंदोलन के लिए संबंधित पुलिस थाना को लिखित में सूचना देनी होगी। पुलिस अधिकारी के कानूनी तौर पर संतुष्ट होने पर ही किसी सभा या जूलुस की अनुमति दी जायेगी। यदि किसी सभा ,जुलुस,आंदोलन से शांति भंग होन की संभावना है