हरियाणा के लोगों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के मामले में प्रदेश सरकार अपने पड़ोसी राज्यों से काफी आगे निकल चुकी है। उत्तर भारत के सात प्रमुख राज्यों में हरियाणा अपने यहां रहने वाले लोगों को सबसे अधिक सामाजिक सुरक्षा के लाभ प्रदान कर रहा है। इनमें पेंशन सबसे बड़ा लाभ है, जो कि पंजाब, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और दिल्ली से काफी ज्यादा है। न केवल इतना, बल्कि मौजूदा भाजपा सरकार पिछली कांग्रेस सरकार के 10 साल के कार्यकाल से ढ़ाई गुणा पेंशन अधिक प्रदान कर रही है।
एक नवंबर को हरियाणा दिवस पर राज्य सरकार इस पेंशन राशि को बढ़ाकर तीन हजार रुपये मासिक करने पर विचार कर रही है। भाजपा ने अपने पांच साल के चुनाव घोषणा पत्र में पेंशन राशि 3100 रुपये मासिक करने का वादा किया था, जो कि लगभग पूरा होने वाला है।
दूसरे राज्यों में लोगों को मिलने वाली सामाजिक सुरक्षा की पेंशन काफी कम है। हरियाणा की पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में वृद्धों को मात्र 1000 रुपये मासिक पेंशन मिला करती थी, जो अब भाजपा सरकार ने बढ़ाकर 2750 रुपये मासिक कर दी है। पंजाब और हिमाचल प्रदेश में 1500-1500 रुपये मासिक पेंशन दी जा रही है। राजस्थान में 75 साल से अधिक आयु के वृद्धों को एक हजार रुपये तथा 75 साल से कम आयु के लोगों को 1500 रुपये मासिक पेंशन दिए जाने का प्रविधान है। उत्तर प्रदेश में 1000 रुपये तथा दिल्ली प्रदेश में 2500 रुपये पेंशन दी जा रही है।
हरियाणा की पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में विधवा पेंशन मात्र 1000 रुपये मासिक देने का प्रविधान था, जो कि भाजपा सरकार ने 2750 रुपये मासिक कर दी है। पंजाब में यह 1500 रुपये, दिल्ली में 2500 रुपये तथा उत्तर प्रदेश में मात्र 1000 रुपये मासिक दी जा रही है। राजस्थान में विधवाओं को भी आयु वर्ग में बांट दिया गया है।