हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने सोमवार (28 अगस्त) को ऐलान करते हुए कहा कि उनकी सरकार समूह A और B पदों पर अनुसूचित जाति वर्ग के अधिकारियों की पदोन्नति में 20 प्रतिशत आरक्षण नीति लागू करेगी। बता दें कि, इससे पहले, राज्य सरकार में आरक्षण, केवल समूह C और D पदों तक सीमित था।
विधानसभा में ऐलान करते हुए, सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि राज्य सरकार इस आरक्षण नीति के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए एक रोस्टर प्रणाली बनाने पर सक्रिय रूप से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में एक सप्ताह के भीतर अधिसूचना जारी कर दी जायेगी। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि यह निर्णय अब उच्च-स्तरीय पदों पर आरक्षित श्रेणी के सरकारी अधिकारियों पर लागू होगा।
सदन में सीएम मनोहर लाल खट्टर ने इस बात पर जोर दिया कि नई आरक्षण प्रणाली पदोन्नति के सभी चरणों में आरक्षण का विस्तार करेगी, जिससे सभी स्तरों पर सरकारी नौकरियों में आरक्षित समुदायों के लिए निरंतर समर्थन और प्रतिनिधित्व सुनिश्चित होगा। वहीं, डिप्टी सीएम दुष्यन्त चौटाला ने सीएम खट्टर द्वारा की गई घोषणा का स्वागत किया और सरकार से पदोन्नति में बैकलॉग को दूर करने का आग्रह किया।