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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान उन्होंने पीएम विश्वकर्मा योजना को मंजूरी दी। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि पीएम मोदी ने कैबिनेट बैठक में पारंपरिक कौशल वाले लोगों को सपोर्ट करने के लिए पीएम विश्वकर्मा योजना की मंजूरी दी है।
उन्होंने कहा कि, इस योजना के तहत 1 लाख रुपये तक का लोन दिया जाएगा। यह लोन उदार शर्तों (लिबरल टर्म्स) के आधार पर दिया जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद यूनियम मिनिस्टर अनुराग ठाकुर ने कहा कि पीएम ई-बस सेवा को मंजूरी दे दी गई है। इस पर 57613 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। देश भर में लगभग 10000 नई इलेक्ट्रिक बसें उपलब्ध कराई जाएंगी।
अनुराग ठाकुर ने कहा कि 57613 करोड़ रुपये में से 20000 करोड़ रुपये केंद्र सरकार द्वारा प्रदान किए जाएंगे। यह योजना 3 लाख और उससे अधिक आबादी वाले शहरों को कवर करेगी। इस योजना के तहत सिटी बस संचालन सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल पर 10000 ई-बसों के साथ किया जाएगा। यह योजना 10 वर्षों तक बस संचालन का काम करेगी।
