मणिपुर में हिंसा की घटनाओं के बीच प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। प्रशासन की ओर से पूरे इलाके में इंटरनेट सेवा पर प्रतिबंध पांच दिन बढ़ा दिया गया है। राज्य में शांति और सार्वजनिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए सरकार ने इंटरनेट सेवा पर प्रतिबंध बढ़ा है।
3 मई की शाम को इंटरनेट पर प्रतिबंध लगाया गया था प्रतिबंध
दरअसल, मणिपुर में हिंसा की घटनाओं के बाद 3 मई की शाम को इंटरनेट पर प्रतिबंध लगाया गया था। पहले दिन केवल मोबाइल इंटरनेट पर प्रतिबंध लगाया गया था, लेकिन 4 मई को प्रतिबंध को सभी प्रकार के इंटरनेट पर बढ़ा दिया गया। इसी बीच सरकार ने शुक्रवार को फिर एक बार इंटरनेट सेवा पर प्रतिबंध 5 जुलाई तक बढ़ा दिया गया है। यह आदेश कांगपोकपी जिले में सुरक्षाबलों और संदिग्ध दंगाइयों के बीच गोलीबारी के एक दिन बाद आया है। इस घटना में तीन लोगों की मौत हो गई थी। मणिपुर सरकार ने कहा कि राज्य में शांति और सार्वजनिक व्यवस्था में किसी भी गड़बड़ी को रोकने के लिए यह आदेश जारी किया गया है।
राज्य सरकार ने जारी किए ये आदेश
इंटरनेट सेवा पर प्रतिबंध की अवधि बढ़ाने वाले आदेश में कहा गया कि कुछ असामाजिक तत्व जनता की भावनाएं भड़काने वाली तस्वीरें, नफरत भरे भाषण, नफरत भरे वीडियो संदेश प्रसारित करने के लिए बड़े पैमाने पर सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। इसको देखते हुए इंटरनेट सेवाएं पर अगले 5 जुलाई तक रोक लगा दी गयी है।