ट्रिपल तलाक पर कानून बनाने को लेकर मसौदा राज्यों की सहमति के लिए भेजा गया है। योगी सरकार ने मंगलवार शाम अपने कैबिनेट में हरी झंडी दे दी।
योगी सरकार केंद्र सरकार के इस मसौदे से शत प्रतिशत सहमत है, जिसमें एक साथ ट्रिपल तलाक देने वालों को 3 साल की सजा हो सकती है। 8 महीने पहले शपथ लेने के बाद योगी आदित्यनाथ ने तलाक को लेकर जल्द ही कानून बनाने की वकालत की थी और अब जबकि सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिपल तलाक को गैर कानूनी ठहरा दिया। योगी सरकार ने फैसले लेने में वक्त नहीं गंवाया। योगी आदित्यनाथ की सरकार ट्रिपल तलाक पर केंद्र के कानून को सहमति देने वाली पहली सरकार है और उसने बिना किसी संशोधन के इस पर सहमति दे दी है।