अब नौनिहालों को मिलेंगी बेहतर संस्थागत सुविधाएं, प्रदेश भर में 375 आंगनवाड़ी केंद्र का किया जाएगा निर्माण

चंडीगढ़। प्रदेश भर में आंगनवाड़ी केंद्रों को अपना भवन मुहैया कराने की मुहिम को तेज करते हुए वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान 375 आंगनवाड़ी केंद्र का निर्माण किया जाएगा। हरियाणा में पहली बार इनके निर्माण में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी (मनरेगा) की अहम भूमिका होगी, ताकि अर्ध कुशल, कामगार युवाओं के दैनिक रोजगार के दिनों में इजाफा किया जा सके। ग्रामीण आंचल में बनने वाले इन आंगनबाड़ी केंद्रों का निर्माण अब जिला परिषद के माध्यम से करवाया जाएगा, इससे पूर्व पंचायत विभाग द्वारा इनका निर्माण करवाया जा रहा था।
महिला एवं बाल विकास मंत्री कविता जैन ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश के नौनिहालों को बेहतर संस्थागत सुविधाएं मिलें, इसके लिए लगातार आंगनवाड़ी केंद्र निर्माण से लेकर उनमें अन्य सुविधाएं मुहैया कराने पर जोर दिया जा रहा है। प्रदेश में वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान 375 आंगनवाड़ी केंद्र का निर्माण किया जाएगा, जिसपर 18.56 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जाएगी। उन्होंने बताया कि पहली बार आंगनवाड़ी केंद्र निर्माण में मनरेगा योजना के तहत भी फंड अलाट किया गया है।
मंत्री कविता जैन ने बताया कि प्रत्येक आंगनवाड़ी केंद्र निर्माण के लिए मनरेगा के तहत 5 लाख रुपए, केंद्र सरकार का हिस्सा 1.20 लाख रुपए एवं प्रदेश का हिस्सा 80 हजार रुपए रहेगा। आंगनवाड़ी केंद्रों का निर्माण मनरेगा के तहत करवाए जाने से ग्रामीण अंचल के अर्ध कुशल, कामगार युवाओं के लिए कार्य दिवस में बढ़ोतरी होगी और उनका आर्थिक लाभ भी सुनिश्चित होगा।

उन्होंने बताया कि मनरेगा योजना के तहत आंगनवाड़ी केंद्र निर्माण करवाए जाने की प्रक्रिया के सुचारू संचालन के लिए अब आंगनवाड़ी केंद्र पंचायत विभाग की बजाय जिला परिषद के माध्यम से बनवाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि अब तक मनरेगा के माध्यम से जल संरक्षण, वनीकरण, तटबंधों का निर्माण, भूमि समतल करने जैसे कार्य हो रहे थे। भविष्य में मनरेगा के तहत ऐसे सामुदायिक विकास कार्यों से न केवल मनरेगा के तहत युवाओं को रोजगार की अवधि में बढ़ोतरी होगी, अपितु उनके आत्मविश्वास में भी बढ़ोतरी होगी।

 19 जिलों में 375 आंगनवाड़ी के लिए मंजूर हुए 18.56 करोड़ रुपए