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सुप्रीम कोर्ट और देश के 24 हाई कोर्ट के जजों के वेतन में जल्द ही बढ़ोतरी हो सकती है. केंद्रीय कैबिनेट इस बाबत कल एक प्रस्ताव पर विचार कर सकती है.प्रधान न्यायाधीश टी एस ठाकुर ने 2016 में सरकार को पत्र लिखकर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों के वेतन में बढ़ोतरी की मांग की थी. सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट के जज संशोधन विधायक संसद के शीतकालीन सत्र में पेश किया जा सकता है।
वेतन एवं भत्तों से सभी कटौतियों के बाद सुप्रीम कोर्ट के एक जज को अभी प्रति माह 1.5 लाख रुपए की तनख्वाह मिलती है। प्रधान न्यायाधीश को इससे थोड़ी ज्यादा रकम मिलती है जबकि हाई कोर्ट के जजों को इससे कम तनख्वाह मिलती है। इस राशि में जजों को सेवा के दौरान दी जाने वाली किराया मुक्त आवास की सुविधा शामिल नहीं है।
सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के बाद यह मामला पहले ही सरकार के विचाराधीन है। सरकार ने मोटे तौर पर प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है और प्रधान न्यायाधीश का मासिक वेतन बढ़ाकर 2.8 लाख रुपए करने पर सहमत हो गई है। इसके अलावा भत्ते अलग होंगे।
