केंद्रीय कैबिनेट बैठक में लिए गए ये अहम फैसले, लोगों को मिलेगा बड़ा फायदा

नेशनल डेस्क:  केंद्रीय कैबिनेट बैठक पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई। इस दौरान कई बड़े फैसले लिए गए हैं। सरकार ने टेलीकॉम सेक्टर के लिए राहत पैकेज मंजूर कर दी है। साथ ही ऑटो और ऑटो कंपोनेंट सेक्टर के लिए भी PLI Scheme को मंजूरी दे दी गई है।

ऑटो उद्योग, ऑटो कंपोनेंट और ड्रोन इंडस्ट्री के लिए PLI स्कीम के लिए सरकार ने 26,058 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इससे एडवांस ऑटोमोबाइल सेक्टर को बढ़ावा मिलेगा और 7 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। सरकार का लक्ष्य जीडीपी में ऑटो क्षेत्र की हिस्सेदारी 12 फीसदी तक बढ़ाने का है, जो अभी 7.1 फीसदी है। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने इस बारे में जानकारी साझा की।

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टेलीकॉम कंपनियों को राहत देने के लिए भी पैकेज की घोषणा

टेलीकॉम कंपनियों को राहत देने के लिए भी पैकेज की घोषणा की गई है। टेलीकॉम मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव के मुताबिक टेलिकॉम सेक्टर में 9 बड़े स्ट्रक्चरल रिफॉर्म हुए हैं। दूरसंचार के क्षेत्र में 100 फीसदी FDI को मंजूरी दी गई है। वहीं समायोजित सकल राजस्व (AGR) बकाये की परिभाषा में बदलाव किया जाएगा। एजीआर से जूझ रहे टेलीकॉम सेक्टर के लिए ये बड़ी खबर है। टेलीकॉम कंपनियों को मंथली इंटरेस्ट रेट को अब एनुअल कर दिया गया है। इसके अलावा पेनल्टी पर भी राहत दी गई है। स्पेक्ट्रम की अवधि भी अब 20 साल से बढ़ा कर 30 साल कर दिया गया है।

आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना को भी मंजूरी

आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना को भी मंजूरी दी गई। बता दें कि यह 64 हजार करोड़ रुपये की योजना है, जिसके तहत स्वास्थ्य सुविधाओं को सुधारने का काम किया जाएगा। साथ ही, सभी जिलों और 3,382 ब्लॉक में एकीकृत जन स्वास्थ्य लैब की स्थापना की जाएगी। जानकारी के मुताबिक, इस योजना की घोषणा वित्तीय वर्ष 21-22 के बजट भाषण के दौरान की गई थी। साथ ही, अगले छह वित्तीय वर्षों (वित्तीय वर्ष 25-26 तक) में लगभग 64,180 करोड़ रुपये के खर्च का अनुमान जताया गया था। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार यह योजना राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अतिरिक्त चलाई जाएगी।