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नेशनल डेस्क: केंद्र की मोदी सरकार बैंक ग्राहकों को बड़ी राहत देने जा रही है। दरअसल, मोदी कैबिनेट ने डीआईसीजीसी अधिनियम में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। आरबीआई द्वारा अब किसी बैंक पर मोरेटोरियम लगाए जाने के 90 दिन के भीतर उस बैंक के जमाकर्ताओं को पांच लाख रुपये तक की जमा राशि वापस मिल जाएगी।
केंद्रीय कैबिनेट ने इसके लिए DICGC Act में संशोधन के प्रस्ताव को बुधवार को मंजूरी दे दी। सरकार के इस फैसले से उन ग्राहकों को राहत मिलेगी, जिनका पैसा बैंकों में फंसा हुआ है या जो किसी वजह से बंद या रद्द हो गए हैं।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दी जानकारी
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कैबिनेट की मीटिंग में लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए कहा कि इससे संबंधित विधेयको को संसद के मॉनसून सत्र में लाए जाने की संभावना है। इस विधेयक के कानून बन जाने के बाद विभिन्न बैंकों के हजारों जमाकर्ताओं को फौरी राहत मिलेगी।
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