पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नवीन जयहिंद ने जारी किया मनोहर सरकार के तीन साल का रिपोर्ट कार्ड

चंडीगढ,28अक्टूबर। हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर के नेतृृत्व वाली भाजपा सरकार ने पिछले 26अक्टूबर को अपना तीन साल का कार्यकाल पूरा करते हुए जहां तबादला व नौकरियों में भर्ती प्रक्रिया को ईमानदार व पारदर्शी बनाने को बडी उपलब्धि बताते हुए आगे भी प्रतिमाह एक नया सुधार लागू करने का ऐलान किया वहीं विपक्ष ने सरकार को आईना दिखाने का सिलसिला जारी रखा है।
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व मुख्यमंत्री भूपेन्द्र सिंह हुड््डा ने 26अक्टूबर को ही खट्टर सरकार को कई खामियां बता कर इस्तीफा देने व नए चुनाव कराने की मांग की थी वहीं शनिवार को आम आदमी पार्टी ने सरकार पर चुनावी वायदों को दरकिनार करने का आरोप लगाया। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नवीन जयहिंद ने इस अवसर पर दस मिनट की एक फिल्म का भी प्रदर्शन किया। फिल्म को खट्टर लाल,हरियाणा बेहाल नाम दिया गया था। फिल्म में महिलाओं,किसानों की समस्याओं व कानून-व्यवस्था की हालत पर व्यंग्य दृृश्य दिखाए गए थे।
नवीन जयहिंद ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि उनकी पार्टी आगामी एक नवम्बर को कुरूक्षेत्र में धर्मयुद्ध सम्मेलन का आयोजन करेगी। इस सम्मेलन में पार्टी आगे की रणनीति तय करेगी।
उन्होंने बताया कि भाजपा ने पिछले विधानसभा चुनाव में जो घोषणापत्र जारी किया था उसमें 188 प्रमुख वायदे किए गए थे। इनमें से कोई भी पूरा नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि सतलुज-यमुना सम्पर्क नहर का निर्माण कर हरियाणा के हिस्से का पानी लाना व हांसी-बुटाना नहर में पानी लाने का वायदा किया गया था। इनको पूरा करने के बजाय दादूपुर-नलवी नहर को बंद कर दिया गया है। ब्लाॅक मुख्यालयों पर टाउनशिप बनाने का वायदा भी पूरा नहीं किया गया। हरियाणा में दो एम्स स्थापित करने का वायदा किया था लेकिन तीन साल में एक भी एम्स नहीं आया। प्रत्येक गांव को ब्राॅडबैंड से जोडने का वायदा भी धरातल पर नहीं दिखाई देता है। अवैध खनन रोकने का वायदा तो पूरा नहीं हुआ उलटे सुप्रीम कोर्ट ने एक खान के मामले में मुख्यमंत्री पर विपरीत टिप्पणी की है। किसानों को फसल का उचित मूल्य दिलाने के लिए स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने का वायदा किया था लेकिन भाजपा के नेतृृत्व वाली केन्द्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में इन सिफारिशों को लागू करने से साफ इनकार कर दिया।
छात्रों को लैपटाॅप देने,हर जिले में मेडिकल काॅलेज खोलने,बीपीएल परिवारों को पक्के मकान देने, सफाई कर्मचारी स्थायी करने के वायदे पूरे नहीं किए गए। प्रदेश में उलटे सात सौ से ज्यादा स्कूल बंद कर दिए गए है।