Haryana

यातायात संभालने के साथ कर रहे सड़कों का पैचवर्क   पंचकूला, (डेस्क)। शहर की सड़कों पर बने बड़े-बड़े गड्ढ़ों में गिर कर आए दिन लोग घायल हो रहे हैं। लेकिन सड़क की मरम्मत और देख रेख का जिम्मा उठाने वाला महकमा चैन की नींद सो रहा है। उसकी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता की आम जनता मरती है तो …

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सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने सुनाया फैसला   नई दिल्ली, (डेस्क)। सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश पर रोक के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने आज अहम फैसला सुनाया। न्‍यायालय की संविधान पीठ ने कहा कि महिलाएं पुरुषों से किसी मामले में कम नहीं है। सबरीमाला मंदिर में सभी महिलाओं को प्रवेश मिलेगा। मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा …

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झज्जर, (सुमित कुमार)। हरियाणा के कृषि व पशुपालन मंत्री ओमप्रकाश धनखड़ ने दिल्ली के सीएम अरविन्द्र केजरीवाल को सबसे बड़ा नौटंकीबाज बताया है। उन्होंने कहा कि लोग उनकी नौटंकी देख रहे है और परख भी रहे है। कारण कि जो केजरीवाल पंजाब में जाकर अपने चुनावी फायदे के लिए हरियाणा के एसवाईएल के पानी को रोकने की बात कहता है, …

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21 अक्टूबर से लखनऊ से अयोध्या कूच करेंगे,  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगाए वायदों से मुकरना के आरोप     बहादुरगढ़, (सुमित कुमार)। अयोध्या में राम मंदिर के लिए एक बार फिर से आंदोलन का आगाज होने वाला है। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद 21 अक्टूबर से अयोध्या मार्च करने वाली है। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया ने बताया …

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नई दिल्ली, (डेस्क)। सुप्रीम कोर्ट ने आज विवाहेतर संबंध को लेकर बड़ा फैसला दिया है। अडल्टरी कानून के सेक्शन 497 को असंवैधानिक करार देते हुए इसे अपराध के दायरे से बाहर करने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाते हुए चीन, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों का उदाहरण दिया और कहा कि इन देशों में ऐसा कानून नहीं …

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नई दिल्ली, (डेस्क)। केंद्र सरकार के महत्वपूर्ण आधार कार्यक्रम और इससे जुड़े 2016 के कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए आधार कार्ड को संवैधानिक मान्‍यता दे दी है। जस्टिस एके सीकरी ने चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा और जस्टिस खानविलकर की तरफ से फैसला पढ़ना शुरू किया। जस्टिस सीकरी ने …

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नई दिल्ली, (डेस्क)। सुप्रीम कोर्ट ने प्रमोशन में आरक्षण मामले में बेहद अहम फैसला दिया है। प्रमोशन में आरक्षण मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एन. नागराज जजमेंट में दी व्यवस्था को बैड इन लॉ कहा जिसमें आरक्षण से पहले पिछड़ेपन का डेटा सरकार से एकत्र करने को कहा गया था। 2006 में नागराज से संबंधित वाद में सुप्रीम कोर्ट की …

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