प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को फ्री पढ़ाने के लिए गलत तरीके से आर्थिक रुप से पिछड़ेपन इनकम सर्टिफिकेट बनवाने अभिभावकों की आने वाले दिनों में परेशानी बढ़ने वाली है। जिला प्रशासन ने 134 ए के तहत निजी स्कूलों में दाखिला लेने के इच्छुक विद्यार्थियों के अभिभावकों की आय की वास्तविक स्थिति का आंकलन करेगा और उनके द्वारा जमा करवाए गए आय प्रमाण पत्रों की बकायदा जांच की जाएगी।
जिला उपायुक्त हरदीप सिंह के आदेश के बाद अब शिक्षा विभाग हरकत मे आ गया है। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की शिकायत के बाद प्रशासन की ओर से यह निर्णय लिया गया है। शिक्षा विभाग की ओर से एक नया आदेश भी जारी किया गया है जिसके अनुसार 134 ए के तहत निजी स्कूलों में दाखिला लेने के लिए चयनित किए गए सभी बच्चों के अभिभावक अपने बच्चों की अलाॅट हुए स्कूलों में एक अंडरटेकिंग भी देंगे, जिसमें उनके द्वारा यह शपथ पत्र दिया जाएगा कि उनका आय प्रमाण पत्र बिल्कुल सही है और वास्तव में उनकी आय कितनी ही है। जो प्रमाण पत्र में दर्शाई गई है। अगर अभिभावक द्वारा 134ए के तहत दी गई जानकारी गलत निकली तो प्रशासन के खिलाफ सख्त का हकदार होगा।
वहीं विभाग की ओर से अपने स्तर पर भी इंमक प्रमाणा पत्रो की जांच शुरू कर दी है। गौरतलब है कि प्राईवेट स्कूल संघ की ओर से उपायुक्त को शिकायत दी गई थी कि जो बच्चे उनकूे पास नियम 134ए के तहत दाखिला ले रहे है उनके कई बच्चे संपन्न परिवारो के भी है। जिनकी ओर से गलत इंकम सार्टिफिकेट बनवााय गया है। इस शिकायत के बाद अब जिला प्रशासन हरकत मे आया है और अभिभावको से एक शपथ पत्र भी लिया जा रहा है और उनके द्वारा दिए गए इंकम सार्टिफिकेट की जांच भी की जा रही है।