आम लोग ही नहीं बल्कि सरकार के कर्मचारी भी बिजली चोरी करने में पीछे नहीं हैं। बिजली विभाग से मिले आंकड़ों के मुताबिक उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम ने अम्बाला से ही ऐसे 26 सरकारी अधिकारीयों और कर्मचारियों के यहाँ छापे मार कर बिजली चोरी करने वालों से 6 लाख 48 हज़ार रुपये जुर्माना वसूला है। बिजली चोरी मामले में नगर निगम और पुलिस कर्मचारी भी शामिल पाए गए। शिकायत मिलने पर हरियाणा के पुलिस महा निदेशक को सख्त आदेश देने पड़े। ऐसा नहीं हैं कि केवल अम्बाला ही ऐसा जिला है जहाँ सरकारी कालोनियों में बिजली चोरी के मामले सामने आये हैं बल्कि इसमें सोनिपत, हिसार, गुरुग्राम, भिवानी और पानीपत सहित अन्य जिले भी शामिल हैं।
हरियाणा में अभी भी 6 करोड़ रुपये के बिजली बिल की पेमेंट बकाया है। जबकि अधीक्षण अभियंता वी के खुराना के मुताबिक मुख्य रूप से बिजली बिल डिफाल्ट्रोन में सिंचाई विभाग सबसे ऊपर रहा है जो अब बिल भर रहे हैं। ऐसे ही नगर निगम (अर्बन लोकल बॉडी) विभाग का भी 4 करोड़ का बिल बकाया पड़ा था जो आज अपनी पेमेंट भर रहे हैं।
बिजली चोरी रोकने के लिए विभाग ने कई छापेमार टीम बनाई हुई हैं लेकिन बावजूद इसके वे भी बिजली चोरी रोकने में नाकाम साबित हो रही है। सूत्रों का कहना है कि खुद बिजली विभाग ही छापेमारी की खबर चोरी करने वालों को लीक कर देता है।