हरियाणा कैबिनेट का आयोजन शनिवार को चंडीगढ़ में किया गया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में कई एहम फैसले लिए गए। कैबिनेट बैठक के बाद सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री कृष्ण बेदी ने पत्रकारों को कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी। पत्रकारों से बातचीत के दौरान कृष्ण बेदी ने बताया कि बैठक में निर्णय लिया गया है कि हरियाणा विधान सभा का बजट सत्र 5 मार्च, 2018 से शुरू होगा। अंबाला शहर और अंबाला सदर में अब पहले की तरह अलग-अलग नगर परिषद होंगे क्योंकि हरियाणा सरकार ने क्षेत्र के लोगों के हित में नगर निगम, अंबाला को भंग करने का फैसला किया है। उन्होंने बताया कि हरियाणा सरकार ने सैनिक मोहम्मद सादिक, जो जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद-विरोधी अभियान में मारे गए थे, की विधवा को एक रिहायशी प्लाट उपहार में देने का निर्णय लिया है।
कृष्ण कुमार बेदी ने बताया कि बैठक में मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (एमआरटीएस) परियोजनाओं के अभिनव वित्त पोषण की नीति में संशोधन को मंजूरी दी गई। संशोधन के अनुसार, वाणिज्यिक उपयोग मामलों में भूमि कवरेज को बढ़ाकर 60 प्रतिशत कर दिया गया है। हालांकि, पार्किंग और खुले स्थान के बारे में अन्य मापदंडों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। बैठक में मंत्रिपरिषद के सदस्यों के पेटी ग्रांट को चालू वित्त वर्ष से छ: लाख रुपये से बढ़ाकर 10 लाख रुपये प्रतिवर्ष करने को स्वीकृति प्रदान की गई। इसके अलावा हरियाणा सरकार ने पर्यावरण विभाग का नाम बदल कर पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग करने की स्वीकृति प्रदान की है।