सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए गुरुग्राम में कार्यक्रम आयोजित

गुरुग्राम 22 जनवरी: भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के तत्वावधान में सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत गुरुग्राम में एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री कुमारी आरती सिंह राव और लोक निर्माण एवं जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री रणबीर सिंह गंगवा ने नागरिकों से यातायात नियमों का पालन करने और सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक रहने की अपील की।

 

ट्रामा सेंटर और आपातकालीन सेवाओं पर विशेष जोर

स्वास्थ्य मंत्री कुमारी आरती सिंह राव ने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं में घायल व्यक्तियों की जान बचाने के लिए ‘गोल्डन आवर’ (पहला घंटा) सबसे महत्वपूर्ण होता है। इसे ध्यान में रखते हुए प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया है कि मुख्य सड़कों पर हर निश्चित दूरी पर ट्रामा सेंटर स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सभी सरकारी अस्पतालों में 24 घंटे इमरजेंसी सेवाएं उपलब्ध हैं, और चिकित्सा अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि घायल का प्राथमिक उपचार तुरंत शुरू किया जाए। इसके अलावा, घायल को अस्पताल पहुंचाने वाले नागरिक को रेड क्रॉस सोसाइटी की ओर से मानदेय भी दिया जाएगा।

 

स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार

स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि रेवाड़ी में एम्स का निर्माण कार्य तेज गति से चल रहा है और अप्रैल तक ओपीडी सेवाएं शुरू होने की उम्मीद है। वहीं, गुरुग्राम में 700 बिस्तरों का सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल करीब 1,000 करोड़ रुपये की लागत से बन रहा है। इसके साथ ही प्रदेश के सभी 22 जिलों में मेडिकल कॉलेज स्थापित किए जा रहे हैं।

 

सड़क निर्माण और पशु प्रबंधन पर सरकार का ध्यान

लोक निर्माण मंत्री रणबीर सिंह गंगवा ने कहा कि सड़क सुरक्षा के लिए मुख्य मार्गों पर 3,700 किलोमीटर और अन्य मार्गों पर 14,000 किलोमीटर तक सफेद पट्टियां बनाई गई हैं। धुंध के मौसम में इनका उपयोग वाहनों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। उन्होंने बताया कि प्रदेश में बेसहारा पशुओं की समस्या को कम करने के लिए गौसेवा आयोग का बजट बढ़ाकर 400 करोड़ रुपये कर दिया गया है। गौशालाओं में पंजीकृत गौवंश की देखभाल के लिए आयोग से सहायता दी जा रही है।

 

गुणवत्ता और अवैध गति अवरोधकों पर सख्ती

मंत्री ने कहा कि सड़क निर्माण में गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। अवैध गति अवरोधकों को हटाने के लिए लोक निर्माण विभाग लगातार कार्रवाई कर रहा है। उन्होंने नागरिकों से आग्रह किया कि वे अपने घरों के सामने अवैध स्पीड ब्रेकर न बनाएं, जिससे यातायात सुचारू रूप से चल सके।