श्याम सिंह राणा ने बताया कि खरीफ-2024 के दौरान खराब मौसम के कारण कृषि और बागवानी फसलें प्रभावित हुई थीं। ऐसे किसानों को राहत देने के लिए सरकार ने 2,000 रुपये प्रति एकड़ बोनस देने का निर्णय लिया। इसी योजना के तहत आज 62 करोड़ रुपये की राशि सीधे किसानों के खातों में डीबीटी (प्रत्यक्ष लाभ अंतरण) के माध्यम से ट्रांसफर की गई। अब तक इस योजना के तहत 8.18 लाख किसानों को 860 करोड़ रुपये की राशि वितरित की जा चुकी है।
पर्यावरण संरक्षण और उन्नत कृषि प्रथाओं को बढ़ावा
फसल अवशेष प्रबंधन यंत्रों पर अनुदान के बारे में कृषि मंत्री ने कहा कि सरकार ने किसानों को 10,393 मशीनों पर 122 करोड़ रुपये की सब्सिडी प्रदान की है। यह कदम पर्यावरणीय समस्याओं, जैसे पराली जलाने, को रोकने और टिकाऊ कृषि प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए उठाया गया है।
किसानों के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता
कृषि मंत्री ने कहा, “हरियाणा सरकार किसानों के कल्याण के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) से न केवल किसानों को आर्थिक मजबूती मिलेगी, बल्कि उनके जीवन स्तर में भी सुधार होगा।”
हरियाणा सरकार की पहल:
2023-24 में अब तक किसानों के लिए विभिन्न योजनाओं के तहत 860 करोड़ रुपये वितरित।
पर्यावरणीय समस्याओं के समाधान के लिए आधुनिक यंत्रों पर सब्सिडी।
प्रतिकूल मौसम से प्रभावित किसानों को बोनस के माध्यम से राहत।