हिसार, 9 जनवरी – हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रदेश की डबल इंजन सरकार किसानों के उत्थान के लिए निरंतर प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि किसानों की आमदनी बढ़ाने और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। उन्होंने यह भी माना कि राज्य के 70 प्रतिशत किसान छोटी जोत वाले हैं और उनके लिए विशेष रणनीति की आवश्यकता है।
किसानों से सीधा संवाद
बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने वन-टू-वन संवाद के माध्यम से किसानों के सुझाव लिए। पहले सत्र में 52 से अधिक सुझाव सामने आए, जिनमें प्रगतिशील किसानों के साथ कृषि विशेषज्ञ भी शामिल थे। दूसरे सत्र में किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) से जुड़े किसानों और फेडरेशन के सदस्यों ने अपने सुझाव दिए।
छोटी जोत वाले किसानों के लिए विशेष योजनाएं
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार छोटी जोत वाले किसानों की आय बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। उन्होंने बताया कि हरियाणा की जीडीपी में 18 प्रतिशत योगदान कृषि क्षेत्र का है, और सरकार का उद्देश्य इसे और सशक्त बनाना है। इसके लिए ई-मंडी जैसे विकल्प विकसित किए जा रहे हैं, ताकि किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य मिल सके।
फसल विविधीकरण और मोटे अनाज पर जोर
मुख्यमंत्री ने किसानों से अपील की कि वे परंपरागत खेती के बजाय फसल विविधीकरण अपनाएं। उन्होंने कहा कि मोटे अनाज का उत्पादन बढ़ाने से न केवल किसानों की आय बढ़ेगी, बल्कि यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों को भी समर्थन देगा। उन्होंने हिसार के स्याहड़वा क्षेत्र में स्ट्रॉबेरी की खेती और सिरसा में किन्नू उत्पादन का जिक्र करते हुए कहा कि ऐसी पहलें किसानों को नई दिशा दे सकती हैं।
ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा
सरकार ऑर्गेनिक खेती को भी बढ़ावा दे रही है। मुख्यमंत्री ने गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि ऑर्गेनिक खेती के जरिए किसान बेहतर मुनाफा कमा सकते हैं।
आम बजट 2025 के लिए सुझाव आमंत्रित
मुख्यमंत्री ने बताया कि हरियाणा सरकार ने बजट 2025-26 के लिए सुझाव लेने के उद्देश्य से एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है। इस पोर्टल पर आम नागरिक, प्रगतिशील किसान और एफपीओ प्रतिनिधि अपने सुझाव दे सकते हैं। इन सुझावों को बजट में प्राथमिकता के आधार पर शामिल किया जाएगा।