चंडीगढ़, 8 जनवरी – हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय मंत्री विपुल गोयल ने अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि विभागीय कार्यों की सही जानकारी न देने वाले अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यह बात एफएमडीए और फरीदाबाद नगर निगम के अधिकारियों के साथ विकास कार्यों की समीक्षा बैठक में कही। इस बैठक में खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलों के राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री राजेश नागर भी मौजूद रहे।
लापरवाही बर्दाश्त नहीं
गोयल ने स्पष्ट किया कि काम में लापरवाही करने वाले अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई होगी। उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे विकास कार्यों की प्रगति की नियमित समीक्षा करें और आवश्यक कदम उठाएं। बैठक में एफएमडीए से संबंधित क्षेत्र में हो रहे विकास कार्यों की प्रगति और आगामी योजनाओं की समीक्षा की गई।
स्मार्ट सिटी का स्वरूप देने के निर्देश
मंत्री ने फरीदाबाद के सेक्टर 6 से सेक्टर 37 तक की सड़क के सौंदर्यीकरण के लिए विशेष कार्ययोजना तैयार करने के आदेश दिए। उन्होंने कहा कि फरीदाबाद को स्मार्ट सिटी का स्वरूप देना प्राथमिकता है। सड़क पर 24 घंटे पानी, बिजली, और सीवर की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए विस्तृत रिपोर्ट बनाने के निर्देश दिए गए।
जेवर एयरपोर्ट कनेक्टिविटी को प्राथमिकता
जेवर एयरपोर्ट से जुड़ने वाली सड़क को फरीदाबाद की “लाइफलाइन” बताते हुए श्री गोयल ने निर्माण कार्य में तेजी लाने के आदेश दिए। उन्होंने कहा कि निर्माण में आने वाली बाधाओं का तत्काल समाधान निकालें और वैकल्पिक सड़कों को मजबूत करें।
एफएनजी परियोजना और अन्य कार्य
एफएनजी परियोजना की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि कार्य में किसी प्रकार की रुकावट नहीं होनी चाहिए। सेक्टर 82/87 की सड़क को सीधा करने और मास्टर प्लान के अनुसार सड़क का निर्माण सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए गए।
तालाबों की समस्या पर जोर
फरीदाबाद नगर निगम में हाल ही में जोड़े गए गांवों में तालाबों के ओवरफ्लो की समस्या पर खाद्य आपूर्ति राज्य मंत्री श्री राजेश नागर ने चिंता व्यक्त की। इस पर मंत्री ने स्थायी समाधान के लिए नगर निगम और एफएमडीए को विस्तृत योजना तैयार करने का आदेश दिया।
धोखाधड़ी करने वाले बिल्डरों पर सख्ती
गोयल ने लोगों से धोखाधड़ी करने वाले बिल्डरों को तलब करने और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि बिल्डरों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई करें ताकि पीड़ितों को न्याय मिल सके।
विकास कार्यों की नियमित समीक्षा
मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी विकास कार्यों की प्रगति की नियमित समीक्षा की जाए और राज्य के नागरिकों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए प्रतिबद्धता दिखाई जाए।