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हरियाणा को जीरो ड्रॉप-आउट राज्य (Zero Drop Out State) बनाने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल (CM Manohar Lal) ने बीड़ा उठा लिया है। सीएम ने जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों को 6 से 18 वर्ष आयु के बच्चों को सुविधा मुहैया कराने के लिए कई निर्देश जारी किए हैं।
इन निर्देश में सीएम ने जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों को पीपीपी डाटा में दर्ज 6 से 18 वर्ष आयु के बच्चों को ट्रैक करने के आदेश जारी कर दिए हैं। इन निर्देश में कहा गया है कि एक किलोमीटर से अधिक दूरी पर स्थित स्कूलों के लिए बच्चों को प्रदान की परिवहन सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।
बनेंगे अप्रवासी बच्चों के आधार कार्ड
इसके अलावा राज्य के स्कूलों में दाखिला ले चुके अप्रवासी परिवारों के बच्चों का भी आधार कार्ड बनवाया जाएगा। वहीं माता-पिता को केवल बच्चे की जन्म तिथि के लिए केवल नोटरी से सत्यापित एफिडेविट प्रदान करना होगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा निवास में जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों (डीईईओ) के साथ बैठक में ये निर्देश दिए।
बैठक में ये लोग रहे मौजूद
इस बैठक में स्कूल शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधीर राजपाल, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव डॉ अमित अग्रवाल, महानिदेशक, माध्यमिक शिक्षा और स्कूल शिक्षा विभाग की सचिव श्रीमती आशिमा बराड़, महानिदेशक, मौलिक शिक्षा रिप्पूदमन सिंह ढिल्लों सहित अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे।
