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हरियाणा सरकार के कर्मचारियों के लिए एक अच्छी सामने आ रही है। प्रदेश की मौजूदा BJP- JJP गठबंधन सरकार 3 लाख से अधिक कर्मचारियों की सालों पुरानी मांग को पूरा करने की तैयारियां शुरू कर चुकी हैं। प्रदेश सरकार इन कर्मचारियों के लिए नई प्रमोशन पॉलिसी लागू करने की योजना बना रही है। नई पॉलिसी में सिनियोरिटी कम मेरिट की मौजूदा प्रणाली को नई पारदर्शी योग्यता- सह- वरिष्ठता प्रणाली से बदलने की तैयारी है।
इस नई पॉलिसी में सबसे अहम बात यह होगी कि विभिन्न विभागों के प्रमुखों और प्रशासनिक सचिवों के साथ व्यापक चर्चा के बाद ही इसे अंतिम रूप दिया गया है। मुख्यमंत्री कार्यालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि पॉलिसी को कानूनी रूप से मजबूत बनाने के लिए राज्य के महाधिवक्ता और कानूनी विशेषज्ञों की भी राय पहले ही ले ली गई है। उन्होंने बताया कि पॉलिसी को अंतिम मंजूरी के लिए सीएमओ ऑफिस भेज दिया गया है।
अभी हरियाणा में वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट (ACR) सहित सिनियोरिटी और सर्विस रिकॉर्ड सरकारी कर्मचारियों की पदोन्नति में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही है। मौजूदा पदोन्नति नीति में भाई- भतीजावाद के आरोप भी एक गंभीर मुद्दा रहा है जिससे पीड़ित कर्मचारी हाईकोर्ट की शरण ले रहे हैं।
