नेशनल डेस्क: उत्तराखंड में चुनाव से पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जैसे ही राज्य में भाजपा की सरकार बनेगी, राज्य में समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार करने के लिए एक समिति का गठन किया जाएगा, जो विवाह, तलाक, संपत्ति, विरासत आदि के संबंध में सभी के लिए समान कानून प्रदान करें।
ये कहा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी
एक रिपोर्ट के अनुसार, मुख्यमंत्री ने कहा, “यह समान नागरिक संहिता उन लोगों के सपनों को साकार करने की दिशा में एक कदम होगा, जिन्होंने हमारे संविधान को बनाया और संविधान की भावना को मजबूत किया। यह अनुच्छेद 44 की दिशा में भी एक प्रभावशाली कदम होगा, जो सभी नागरिकों के लिए यूसीसी का प्रावधान करता है।”
केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कही ये खास बात
समान नागरिक संहिता का वादा कर्नाटक में हिजाब विवाद के बीच आया है। शुक्रवार को केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि यूनिफार्म सिविल कोड की जरूरत है और इस पर संसद और समाज में चर्चा होनी चाहिए। गिरिराज सिंह ने कहा, “कुछ वोट के सौदागर हैं जो अपने राजनीतिक लाभ के लिए स्कूल में हिजाब पहनने की ऐसी अतार्किक मांगों का समर्थन कर रहे हैं। ऐसे लोग वोट के लिए मासूम बच्चियों की जिंदगी से खेल रहे हैं। मुझे लगता है कि समान नागरिक संहिता समय की जरूरत है और इस पर सड़कों से लेकर संसद तक चर्चा होनी चाहिए।”